नवी दिल्ली : देशातील लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटले चालवण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यास केंद्राने सहमती दिल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. 

देशातील ज्या आमदार, खासदारांवर विविध गुन्ह्यांतर्गत खटले दाखल झाले आहेत, अशा लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारने खटले दाखल झालेल्या आमदार, खासदारांवर कारवाई करण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

2014 मध्ये देशातील 1581 आमदार, खासदारांवर तब्बल 13,500 खटले दाखल झाले आहेत. अशाप्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांत सहभागी असलेल्या या सर्व आमदार, खासदारांवर निवडणूक लढवण्यासाठी आजीवन बंदी घालावी का, याबाबत मध्यंतरी विचारणा केली होती. त्यानंतर आता केंद्राने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आपले मत व्यक्त केले आहे. लोकप्रतिनिधींवरील सर्व खटले चालवण्यासाठी 12 विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार असून, यासाठी 7.80 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. 

दरम्यान, लोकप्रतिनिधींवरील प्रलंबित खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना केल्यास त्यांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीत काही प्रमाणात घट होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.