नवी दिल्ली : वैद्यकीय महाविद्यालयात बेकायदेशीर प्रवेश दिल्याप्रकरणी लखनऊच्या महाविद्यालयाला 150 विद्यार्थ्यांना 10 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या प्रवेशप्रकरणी ओरिसा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आय. एम. कद्दुसी यांना अटक करण्यात आली. याप्रकरणाची चौकशी केली असता महाविद्यालय प्रशासन दोषी आढळल्याने न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयाने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. 

लखनऊच्या प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या महाविद्यालयात हा प्रकार घडला. या महाविद्यालयातील प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार या महाविद्यालय प्रशासनाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी केल्यानंतर हा संपूर्ण प्रकार समोर आला. त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी परत देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाकडे 25 लाख रुपये भरण्याचे आदेशही दिले आहेत. याशिवाय 2018-19 च्या शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश घेण्यासाठी बंधने घालण्यात आली आहेत. याप्रकरणात कायदेशीर सल्लागार म्हणून समावेश असल्याच्या आरोपावरून ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश कद्दसीला अटक करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हा एक गैरशिस्तीचा भाग आहे, असे सांगितले.

दरम्यान, याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) कद्दुसी यांच्यासह अन्य पाच जणांना अटक केली आहे. तसेच मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने या खासगी महाविद्यालयाला एमबीबीएसचे प्रवेश घेण्याची बंदी घातली आहे.