नवी दिल्ली : वादग्रस्त ठरलेला चित्रपट 'पद्मावत'ला सेन्सॉर बोर्डाकडून मिळालेले प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी करत दाखल झालेल्या नव्या जनहित याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची आज सुनावणी झाली. 'पद्मावत' प्रदर्शित झाल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊन जीवितहानीही होऊ शकते, असा याचिकेत केलेला दावाही खंडपीठाने फेटाळून लावला.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे आमचे काम नसून, सरकारचे काम आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. सर्वोच्च न्यायालयाने काल (ता. 18) या चित्रपटाला गुजरात आणि राजस्थानमध्ये घातलेल्या बंदीला स्थगिती देत चित्रपटाचा देशभर प्रदर्शित होण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. 25 जानेवारीला होणारे प्रदर्शन रोखले जाईल, असा कोणताही आदेश राज्य सरकारांनी देऊ नये, असे न्यायालयाने काल सांगितले आहे. 

हरियाना आणि मध्य प्रदेश सरकारने या चित्रपटावर बंदी घातली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर या राज्यांमध्ये बंदी नसल्याबद्दल अधिकृत आदेश आलेला नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी ही बंदी घातल्याचे राज्यांतर्फे न्यायालयात सांगताच, चित्रपटाला पोलिस संरक्षण देणे हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचाच भाग आहे, असे न्यायालयाने त्यांना सुनावले होते.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आज सांगितले.