नवी दिल्ली : राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील प्रत्येक 25 पैकी एक महिला तिच्या पतीकडून (National Family Health Survey-5) अनेकदा किंवा कधीतरी लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडल्याची नोंद करण्यात आली आहे. यामध्ये कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाम ही राज्ये अग्रस्थानी असल्याचे देखील समोर आले आहे. यात कर्नाटकमध्ये (9.7 टक्के), बिहार (7.1 टक्के), पश्चिम बंगाल (6.8 टक्के) आणि आसाम (6.1 टक्के) मध्ये इतकी लैंगिक हिंसाचाराची टक्केवारी नोंदविण्यात आली आहेत. हे सर्वेक्षण 2019-21 मध्ये करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणात 18 ते 49 वयोगटातील विवाहित महिलांना (ज्या सध्या किंवा पूर्वी विवाहित होत्या) त्यांना त्यांच्या जोडीदाराकडून विविध प्रकारच्या हिंसाचाराबद्दल विचारण्यात आले होते. त्यातून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे. (One In Every 25 women In India Subjected To Sexual Violence By Her Husband)

26 राज्यांमधील डेटावर आधारित (तामिळनाडू, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि जम्मू आणि काश्मीर व्यतिरिक्त केंद्रशासित प्रदेशातील डेटा NFHS-5 पोर्टलवर अनुपलब्ध होता), जवळजवळ 4 टक्के महिलांनी कधीतरी किंवा अनेकदा लैंगिक हिंसाचाराचा सामना केला असल्याचे नोंदविले आहे. 2015-16 मध्ये आयोजित केलेल्या NFHS-4 मधील डेटाच्या तुलनेत, वैवाहिक लैंगिक हिंसाचाराची (sexual violence) तक्रार करणाऱ्या महिलांची टक्केवारी कर्नाटकात 6.3 टक्क्यांवरून 9.7 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. तर, याउलट, बिहारमध्ये ही टक्केवारी 12.2 टक्क्यांवरून 7.1 टक्क्यांवर घसरली आहे. (Indian Law Does Not Recognize Marital Rape As a Crime)

कर्नाटकातील नेमकी परिस्थिती काय

कर्नाटकात, 9.7 टक्के महिलांनी प्रत्येक 10 पैकी जवळपास एका महिलेला तिच्या पतीकडून लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. यापैकी 2.7 टक्के महिलांना सांगितले की, अशा प्रकारचा हिसाचार अनेकदा घडला आहे, तर 7 टक्के महिलांनी असे कधीतरी घडल्याचे मत नोंदविले आहे. “शिक्षण, सशक्तीकरण आणि स्त्री-अनुकूल वातावरणामुळे सर्व प्रकारच्या हिंसाचाराच्या विरोधात बोलण्याची आणि प्रतिकार करण्याची महिलांची क्षमता वाढते. हेच कारण आहे की कर्नाटकातील महिला लैंगिक शोषण आणि हिंसाचाराच्या संदर्भात त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायांबद्दल अधिक आवाज उठवत, असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील गीता लुथरा यांनी व्यक्त केले. (Marital Rape Survey News)

इतर राज्यातील ट्रेंड

कर्नाटक व्यतिरिक्त, गोवा आणि महाराष्ट्रातही वैवाहिक लैंगिक अत्याचाराची तक्रार करणाऱ्या महिलांच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. गोव्यात, जिथे 2015-16 मध्ये केवळ 0.1 टक्के महिलांनी वैवाहिक लैंगिक हिंसाचाराची तक्रार नोंदवली होती, त्यात वाढ होवून ही टक्केवारी 4 टक्क्यांवर पोहचली आहे. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रात महिलांनी त्यांच्या विवाहात लैंगिक हिंसाचाराची तक्रार नोंदवण्याचे प्रमाण 2015-16 मधील 1.7 टक्क्यांवरून 2019-20 मध्ये 4.8 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. (Maharashtra Percentage Of Sexual Violence)

भारतीय कायदा वौवाहिक बलात्काराला गुन्हा मानत नाही

दरम्यान, भारतीय कायदा वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा मानत नाही, जरी हे प्रकरण अनेकदा कायदेशीर आणि सामाजिक वादविवादाच्या अधीन झाले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात सध्या लैंगिक अत्याचार कायद्यांतर्गत वैवाहिक बलात्काराच्या अपवादाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असून, या प्रकरणावर सोशल मीडियावर देखील चर्चा सुरू आहे. तसेच #MarriageStrike हा हॅशटॅग ट्रेंड करत असून याचा सर्वाधिक प्रचार स्त्रियांना वैवाहिक जीवनात अधिक कायदेशीर बळ देऊ नये, असा विचार असणाऱ्या पुरुषांनी याचा सर्वाधिक प्रचार केल्याचे बोलले जात आहे.

कायदेशीर मार्ग काय?

भारतीय कायदा बलात्कार आणि संमतीची तपशीलवार व्याख्या करतो, परंतु विवाहित जोडप्यांच्या बाबतीत या अटींना अपवाद आहे, जोपर्यंत स्त्रीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी नाही. त्यामुळे वैवाहिक लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करणाऱ्या महिलांना कायद्यातील इतर तरतुदींनुसार मदतीचा मार्ग शोधावा लागतो. घरगुती हिंसाचार कायदा 2005 अंतर्गत बायका न्याय मागू शकतात, ज्यामध्ये लैंगिक हिंसा देखील समाविष्ट आहे. तथापि, लैंगिक हिंसाचारासाठी दिलेली शिक्षा बलात्कार कायद्यानुसार खूपच कमी असल्याचे लुथरा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तरतुदीत मुख्यतः नागरी कायद्यांतर्गत येतात, याचा अर्थ उल्लंघन करणारा (पती) जास्तीत जास्त नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार असेल किंवा महिलेला संरक्षण दिले जाऊ शकते इतकेच. मात्र, गुन्हेगाराला तुरुंगात टाकले जाणार नाही असे लुथरा म्हणाल्या.