नवी दिल्ली - मुलींच्या लग्नाचे वय सध्या १८ वर्षे इतके आहे. त्यांच्या लग्नाचे वय बदलण्याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनी केलेल्या भाषणावेळी दिले होते. त्यानंतर आता केंद्रीय मंत्रीमंडळाने (Cabinet Meeting) बुधवारी महिलांसाठी लग्नाचे वय कायद्यानुसार १८ वरून २१ करण्यास मंजुरी दिली आहे. यानंतर इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून मांडला जाईल. यानुसार विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा १९५५ यातही सुधारणा करण्यात येतील. संसदेच्या याच हिवाळी अधिवेशनात याबाबत विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे.

डिसेंबर २०२० मध्ये जया जेटली (Jaya Jately) यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्राच्या टास्क फोर्सकडून (Task Force) निती आयोगाला (NITI Ayog) शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाने बुधवारी याला मंजुीर दिली आहे. या टास्क फोर्सची स्थापना माता मृत्यू दर कमी करणे, मातृत्वाच्या वयासंदर्भात प्रकरणं आणि माता पोषण सुधारणा यासंदर्भातील प्रकरणांच्या तपासासाठी करण्यात आली होती.

जेटली यांनी सांगितलं होतं की, मी स्पष्ट करते की, शिफारस करण्यामागे लोकसंख्या नियंत्रण हा हेतू नाही. NFHS 5 (राष्ट्रीय कुटुंब आऱोग्य सर्व्हेक्षण) ने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार आधीच संकेत दिले आहेत की प्रजनन दरात घट होत आहे आणि लोकसंख्या नियंत्रणात आहे. या शिफारशीमागे महिलांच्या सशक्तीकरणाचा विचार असल्याचंही जेटली यांनी म्हटलं.

NFHS 5 च्या आकडेवारीनुसार, भारताने पहिल्यांदा २.० प्रजनन दर गाठला आहे. टीएफआरच्या रिप्लेसमेंट लेव्हलपेक्षा तो कमी आहे. येत्या काही वर्षांत लोकसंख्येचा स्फोट होण्याची शक्यता नाही. आकडेवारीवरून असंही दिसून येतं की, बालविवाहात गेल्या पाच वर्षात २७ टक्क्यांवरून २३ टक्के इतकेच कमी झाले आहेत. तज्ज्ञांशी केलेल्या चर्चेनंतर वय झालेल्या तरुण आणि महिलांशी चर्चेनंतर शिफारस केली आहे. कारण याचा थेट तरुणांवर आणि महिलांवर परिणाम होणार आहे.