Hindenburg Adani Row : हिंडनबर्ग अहवालामुळे अदानी समुहाची झोप उडाली होती. दरम्यान या प्रकरणात आता गौतम अदानी यांना दिलासा मिळाला आहे. अहवालात असलेला उल्लेख मॉरीशसने फेटाळला आहे. अदानी समूहाला मॉरीशसने क्लीन चिट दिली आहे. 

मॉरिशसच्या नियामक वित्तीय सेवा आयोगाने (मॉरिशस रेग्युलेटर फायनान्शियल सर्व्हिस कमिशन) म्हटले आहे की त्यांना अदानी समूहाशी संबंधित ३८ कंपन्या आणि ११ समूह फंडांमध्ये कायद्याचे उल्लंघन आढळले नाही. 

अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडेनबर्गने २४ जानेवारी रोजी प्रकाशित केलेल्या आपल्या अहवालात दावा केला आहे की अब्जाधीश गौतम अदानी यांनी त्यांच्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किंमतींमध्ये फेरफार करण्यासाठी मॉरिशसस्थित शेल कंपन्यांचा वापर केला आहे. त्यामुळे गौतम अदानी यांना आर्थिक विश्वात मोठा झटका बसला होता. 

बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, वित्तीय सेवा आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनेश्वरनाथ विकास ठाकूर म्हणाले, "मॉरिशसमधील त्या (अदानी) समूहाशी संबंधित सर्व युनिट्सकडून मिळालेल्या प्राथमिक मूल्यांकनाच्या आणि माहितीच्या आधारे, आम्हाला आतापर्यंत नियमांचे उल्लंघन केल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही."

हिंडनबर्ग प्रकरणात चौकशी समिती गठीत होणार-

अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणामध्ये काल सुप्रीम कोर्टामध्ये CJI चंद्रचूड, न्यायाधीश नरसिम्हा आणि न्यायाधीश जेबी पारदीवाला यांच्या बेंचसमोर सुनावणी झाली. सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, हिंडनबर्ग प्रकरणात कोर्टाला तज्ज्ञ लोकांची समिती गठित करायची असेल तर सरकारला काहीही अडचण नाही. अदानी ग्रुप कंपनींच्या संबंधी हिंडनबर्गच्या रिपोर्ट प्रकरणात सरकार समिती गठित करण्यासाठी तयार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.

याप्रकरणी बुधवारी बंद पाकिटात समिती सदस्यांची नावं सरकारकडून कोर्टाला देण्यात येणार आहेत. पुढची सुनावणी शुक्रवारी होईल. सरकारने कोर्टाला कागपत्रांबाबतची गोपनियता ठेवण्याबाबत विनंती केली आहे.