नवी दिल्ली : राजस्थानातील सत्ता संघर्ष काही केल्या कमी होताना दिसत नाही. अशात काँग्रेससमोरील अडचणी आणखीनच वाढल्या आहेत. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षानं थेट काँग्रेसविरोधात भूमिका घेतली असून, विश्वासदर्शक ठरावावेळी विरोधात मतदान करण्याचे आदेश आपल्या आमदारांना दिले आहेत. यासंदर्भात बसपानं आमदारांसाठी व्हिप जारी केला आहे.

ताज्या बातम्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे अॅप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बहुजन समाज पार्टी उच्च न्यायालयात जाणार
बहुजन समाज पार्टीला राज्य घटक काँग्रेसमध्ये विलीन होण्यास राजस्थान विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली आहे. जवळपास १ वर्षापूर्वी बहुजन समाज पार्टीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण झाले आहे, अशा परिस्थितीत व्हिप कसा लागू होईल? बहुजन समाज पार्टी आता यासंदर्भात राजस्थान उच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाच्या मंजुरीच्या निर्णयाच्या विरोधात बहुजन समाज पार्टी सोमवारी राजस्थान उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, राजस्थान मागील दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेला सत्ता संघर्ष नव्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. बंड केलेल्या सचिन पायलट यांनी अद्यापही माघार घेतली नसून, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी अधिवेशन बोलावण्यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अशोक गेहलोत यांनी यासंदर्भात थेट राष्ट्रपतींची भेट घेण्याचा तसेच पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शनं करण्याचाही इशारा दिला आहे. या सगळ्या घटना घडत असताना बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी राजस्थानात काँग्रेस विरोधात विरोधात भूमिका घेतली आहे. गेहलोत यांनी अधिवेशन घेण्याच्या मागणीवर जोर दिल्यानंतर काँग्रेस बहुमत सिद्ध करण्याचा ठराव मांडणार असल्याची चर्चा होती. त्या पार्श्वभूमीवर बहुजन समाज पक्षानं तातडीनं व्हिप जारी केला आहे. राजस्थानात बसपाचे सहा आमदार असून, त्यांना विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी काँग्रेस विरोधात मतदान करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आर. गुढा, लाखन सिंह, दीपचंद, जेएस अवाना, संदीप कुमार आणि वाजिब अली अशी बसपा आमदारांची नावं आहेत.