नवी दिल्ली  - नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (सीसीए) होणारा विरोध कायम असला, तरी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रीय जनगणना 2020 (सेन्सस) व त्याचाच पुढचा भाग असलेल्या राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरच्या (एनआरसी) दिशेने ठाम पावले टाकण्यास सुरवात केली आहे. जनगणनेच्या प्रक्रियेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने  आज (ता. 17) दिल्लीत एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जनसंख्या याच विषयाला जोडून एक विधेयक आणण्याचीही तयारी केंद्राने केली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशाच्या अनेक भागांत "सीएए'ला होणारा विरोध कायम आहे. सीसीए-सेन्सस-एनआरसी ही साखळी असल्याचा आरोप होत असून, त्यातूनच विरोध वाढत आहे. विशिष्ट धर्मीयांना देशाबाहेर काढण्यासाठीचा हा कट असल्याची भावना सर्वदूर पोचली असून, दिल्लीतील जामिया भागातील भरपावसात व कडाक्‍याच्या थंडीतही रात्ररात्रभर सुरू असलेली निदर्शने व त्यातील महिलांची उपस्थितीही दिवसेंदिवस वाढत आहे. महाराष्ट्र, केरळ व पश्‍चिम बंगालसह अनेक राज्यांनी "सीसीए' लागू करणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. केरळने तर न्यायालयातही धाव घेतली आहे. मात्र हा दबाव झुगारून देऊन आता जनगणनेच्या दिशेने जाण्याबाबत मोदी सरकार ठाम आहे. कोणत्याही स्थितीत 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या काळात देशात जनगणनेच्या कामाचा पहिला टप्पा सुरू झालाच पाहिजे, असा सरकारचा कटाक्ष आहे. 

गृहमंत्री अमित शहा किंवा त्यांच्या मंत्रालयाने जनगणनेसंदर्भात याच वर्षात एकदा व याआधी दोनदा बैठका घेतल्या आहेत. उद्या गृह मंत्रालयात याच्या रूपरेषेला अंतिम रूप देण्याबाबत आणखी एक बैठक होईल. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, मुख्य सचिव व सर्व राज्यांचे जनगणना निर्देशक उपस्थित राहतील. यातच एनपीआर अंमलबजावणीबाबतही चर्चा होईल. बंगाल व केरळने यात आपण सहभागी होणार नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. 

जनगणनेत काय असू शकते? 
कुटुंबातील सर्व सदस्यांची सविस्तर माहिती. 
आधार किंवा अन्य वैध ओळखपत्राची प्रत जनगणना कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागणार. 
मूळ गाव, राज्य यांची माहिती व त्याबाबतचे पुरावे (असल्यास) 
घरातील साहित्याची माहिती (भिंती, फरशा, फर्निचर, सोयीसुविधा, वाहने आदी) त्यांना द्यावी लागेल.