नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) शासित मेघालय हे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (CBI) चौकशीवरील आपली सहमती मागं घेणारं नववं राज्य बनलंय. त्यामुळं आता सीबीआयला परवानगीशिवाय राज्यात कोणताही तपास करता येणार नाहीय. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एजन्सीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी संसदेच्या समितीला ही माहिती दिलीय. तत्पूर्वी, मिझोरामसह महाराष्ट्र (Maharashtra), पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल (West Bengal), झारखंड, छत्तीसगड आणि केरळ यांनी सीबीआय चौकशीसाठी त्यांची सहमती घेतल्याशिवाय तपास करता येणार नाही, असं याआधी जाहीर केलंय.

भाजप (BJP) मेघालयातील सत्ताधारी आघाडीत भागीदार आहे. इथं नॅशनल पीपल्स पार्टीचे (National Peoples Party) नेते कोनराड संगमा मुख्यमंत्री आहेत. एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी समितीला सांगितलं की, या आठ राज्यांत अनेक प्रकरणं चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. यामध्ये बँक फसवणूक, निधीच्या अपहाराशी संबंधित प्रकरणांचा समावेश आहे, असं त्यांनी नमूद केलं.

सीबीआयचे संचालक सुबोध जैस्वाल आणि एजन्सीच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय यावरील संसदीय स्थायी समितीसमोर आपली भूमिका मांडलीय. आतापर्यंत नऊ राज्यांनी सीबीआय चौकशीसाठी त्यांची सहमती घेतल्याशिवाय तपास करता येणार नाही, असं जाहीर केलंय. 2015 मध्ये राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती आणि ललथनहवला मुख्यमंत्री होते. 2018 मध्ये मिझो नॅशनल फ्रंट (MNF) झोरमथंगा यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आला, परंतु त्यांचा पक्ष NDA चा सहयोगी असूनही CBI वर एकमत झालं नाही. किंबहुना, सीबीआय तपासात निष्पक्ष नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करणं हे केंद्राच्या हातातलं हत्यार बनलंय, असाही आरोप आहे.