Mehul Choksi: फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीने कायदेशीर लढाई जिंकली आहे. भारतातील 13,000 कोटी रुपयांच्या फसवणूक प्रकरणात अँटिग्वा आणि बारबुडा उच्च न्यायालयाने 14 एप्रिल रोजी मेहुलला मोठा दिलासा दिला आहे.

उच्च न्यायालयाने मेहुलच्या बाजूने निर्णय देताना त्याला देशाबाहेर नेले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे.

मेहुल चोक्सीचा दावा:

मेहुल चोक्सीने न्यायालयात दावा केला आहे की त्याच्यावर खटले दाखल करण्यात आले होते आणि अॅटर्नी जनरल आणि पोलिस प्रमुख (अँटिग्वा) यांनीही त्याच्या वतीने संपूर्ण तपास केला होता.

डोमिनिकाच्या नेचर आयल वृत्तानुसार, न्यायालयाने म्हटले की चोक्सी त्याच्या जागी योग्य आहे आणि त्याला अमानवी किंवा अपमानास्पद वागणूक दिली जाऊ शकते.

मेहुल चोक्सीने 23 मे 2021 रोजी अँटिग्वा आणि बारबुडा येथून जबरदस्तीने केलेल्या अपहरणाचीही चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय मेहुल चोक्सीला देशाबाहेर नेले जाऊ शकत नाही.

चोक्सीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध बळजबरीने डोमिनिका येथे नेण्यात आले होते का, याची पडताळणी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने डॉमिनिकन पोलिसांना दिले आहेत.

PNB फसवणूक :

विशेष म्हणजे मेहुल चोक्सीने पंजाब नॅशनल बँकेची (PNB) 13 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक करून देश सोडून पळून गेला होता. सीबीआयने आधीच स्पष्ट केले आहे की फौजदारी न्याय प्रक्रियेला सामोरे जाण्यासाठी फरारी आणि गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.

सीबीआयने 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी मेहुल चोक्सी आणि इतरांविरुद्ध पंजाब नॅशनल बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.

त्यानंतर, 2022 मध्ये, सीबीआयने बँका आणि वित्तीय संस्थांची फसवणूक केल्याबद्दल मेहुल चोक्सी आणि इतरांविरुद्ध आणखी पाच फौजदारी गुन्हे नोंदवले.