चंडीगड : दोन प्रौढ व्यक्ती काही दिवस एकत्र राहिल्याने ते खऱ्या अर्थाने ‘लिव्ह इन’ रिलेशनमध्ये (live-in relationship) आहेत, असे म्हणता येणार नाही, असं निरीक्षण पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana HC) आज नोंदविलंय. हरियाणातील यमुनानगर जिल्ह्यातील प्रेमीयुगलाने तरुणीच्या कुटुंबींयांपासून संरक्षण देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. त्यांची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविलंय. या प्रकरणातील तरुणी अठरा वर्षांची तर तरुण वीस वर्षांचा आहे. यावेळी न्यायालयाने कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय याचिका केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांना २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला.

भारतात 'लिव्ह इन' नातेसंबंधांना मान्यता मिळत असली तरी समाजातील काही घटकांचा विरोध आहे. केवळ काही दिवसांसाठी एकत्र राहत असल्याने आपण लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये आहोत, हा दोन प्रौढ व्यक्तींचा दावा मान्य करता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं. हे दोघेही एकमेकांच्या प्रेमात असून लग्नासाठीचे वय पूर्ण झाल्यावर विवाह करणार असल्याचा युक्तिवाद तरुणीच्या वकीलांनी केला. तरुणीच्या पालकांचा या नात्याला विरोध असून त्यांनी त्यांच्या पसंतीच्या तरुणाशी तिचा विवाह करून देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे, तरुणी घरातून पलायन करून २४ नोव्हेंबरपासून तरुणाबरोबर ‘लिव्ह इन’ मध्ये राहत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

याबाबत निरीक्षण नोंदवताना न्यायाधीश मनोज बजाज यांनी म्हटलंय की, एकमेकांप्रती काही कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्यांचे पालन केल्याने लिव्ह इन नाते वैवाहिक नातेसंबंधांसारखे बनते, हे सतत लक्षात ठेवायला हवे. केवळ काही दिवस एकत्र राहिल्याने दोन प्रौढ व्यक्ती खऱ्या अर्थाने ‘लिव्ह इन’ मध्ये आहेत, असे नाही.

मुलाच्या नातेवाईकांकडून क्वचितच विरोध

खोट्या फौजदारी खटल्यात अडकविण्याची धमकी दिल्याचा याचिकाकर्त्याचा दावा न्यायालयाने अमान्य केला. अशा प्रकारच्या याचिका पालक किंवा केवळ मुलीच्या नातेवाईकांकडून धोका असल्याच्या समजावर केल्या जातात. मुलाच्या नातेवाईकांकडून क्वचितच विरोध होतो, असंही न्यायालय म्हणाले.