MHA Deputation Reserve: केंद्र सरकारने अंतर्गत सुरक्षेसाठी मोठी पावले उचलली आहेत. सरकारने पाच केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल आणि आसाम रायफल्सच्या विद्यमान मानव संसाधनासाठी सुमारे 24 हजार कर्मचाऱ्यांच्या राखीव प्रतिनियुक्तीला मान्यता दिली आहे. हे कर्मचारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (ACG), नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (NSG), नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) यासारख्या विविध विशेषीकृत संस्थांचे प्राथमिक मानव संसाधन (Human Resources) देखील असतील. या एजन्सी गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात आणि त्यांच्यावर भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेची मोठी जबाबदारी असते.

गृह मंत्रालयाने CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB आणि आसाम रायफल्समध्ये 23 हजार 958 जवानांच्या राखीव प्रतिनियुक्तीचा आदेश जारी केला. आसाम रायफल्स व्यतिरिक्त, या पाच सशस्त्र पोलीस दलांना दहशतवादविरोधी कारवाया, सीमेचे रक्षण, निवडणुका आयोजित करणे आणि देशभरात कायदा व सुव्यवस्था राखणे यासारख्या विविध अंतर्गत सुरक्षा कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी तैनात करण्यात येणार आहे.

जवानांच्या प्रतिनियुक्तीला मान्यता देण्याची पहिलीच वेळ

बीएसएफचे निवृत्त महानिरीक्षक अजय सिंह म्हणाले, गृह मंत्रालयाने सीएपीएफ आणि आसाम रायफल्समध्ये जवानांच्या प्रतिनियुक्तीला मान्यता देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे या दलांचे अधिकारी आणि कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास आणि त्यांचे ज्ञान आणि कौशल्ये पद्धतशीर आणि संस्थात्मक पद्धतीने वाढवण्यास सक्षम आहेत याची खात्री करण्यात मदत होईल.

सीएपीएफच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रतिनियुक्तीमुळे दुर्गम भागात आणि कठीण संघर्षग्रस्त भागात कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधी वाढतील. हे असे कर्मचारी आहेत जे पदोन्नतीसाठी खरोखर पात्र आहेत. परंतु रिक्त पदे नसल्यामुळे पदांमध्ये सुधारणा करण्यास विलंब होत आहे. त्यांना राखीव प्रतिनियुक्ती देण्यात आल्याने त्यांची उच्च पदावर नियुक्ती होऊ शकते.

लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्र सरकार सतर्क

तसेच आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे. निवडणुकीसाठी तैनात करण्यात आलेल्या ३.४ लाख सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना गाड्यांद्वारे सुरळीत पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वी सुरक्षा कर्मचारी त्यांच्या कर्तव्याच्या ठिकाणी उशिरा पोहोचत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात जारी केलेल्या निर्देशात आयोगाने रेल्वेला चोवीस तास कार्यरत असलेले नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यास सांगितले आहे.

हा कक्ष पुढील काही महिन्यांत देशभरातील केंद्रीय सशस्त्र संरक्षण दलाच्या (CAPF) जवानांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवेल, डब्यांमध्ये पंखे आणि वातानुकूलित व्यवस्था तसेच मार्गावरील स्थानकांवर वैद्यकीय उपचारांसह अन्न आणि इतर आवश्यक सुविधांची व्यवस्था करेल.