दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीयेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'फीडबॅक युनिट' कथित हेरगिरी प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास मान्यता दिली आहे.

८ फेब्रुवारी रोजी सीबीआयने गृह मंत्रालयाकडे मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. भाजपने मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

प्रकरण काय आहे?

२०१५ साली विधानसभा निवडणूक जिंकण्याच्या आधी काही महिने आम आदमी पक्षाच्या सरकारने कथितरित्याएक फीडबॅक यूनिट (FBU) बनवली होती. याविरोधात सीबीआयकडे एक तक्रार करण्यात आली . या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर एफबीयू ने राजकीय माहिती देखील गोळा केल्याचे सीबीआयला आढळून आले होते.

सीबीआयने १२ जानेवारी २०२३ रोजी सरकारच्या दक्षता विभागाला एक रिपोर्ट पाठवली होती, ज्यामध्ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार विरोधी कायदा आणि आईपीसी च्या वेगवेगळ्या कलमांअंचतर्गत खटला दाखल करण्याची परवाणगी एलजी यांच्याकडे मागण्यात आली होती. यानंतर सीबीआयची मागणी गृह मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली होती.