नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून सतत चर्चेत राहिलेले आणखी एक प्रकरण म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक. हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्याला आज मंजुरी मिळाली. येत्या बुधवारी (ता.11) ते राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच अॅप

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडले. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधील धार्मिक छळाला कंटाळून भारताच्या आश्रयाला आलेल्या बिगर मुस्लिमांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याला विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. 

- शिवसेना पुन्हा गेली भाजपसोबत; बाजूने केले मतदान

एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही या विधेयकाबाबत मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे मत मांडले. लोकसभेत बोलताना ते म्हणाले, "मी फक्त चार मुद्द्यांवर बोलणार. त्याची वेळ नाहीय आणि सत्ताधारी पक्षातील लोक त्याचे उत्तरही देऊ शकणार नाहीत. पहिला मुद्दा - धर्मनिरपेक्षता हा भारताच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे, असे केशवानंद भारती प्रकरणात म्हटले आहे, जे घटनेच्या अनुच्छेद 14 (घटनेच्या) मध्ये नमूद केले आहे. 

दुसरे म्हणजे आमचा या विधेयकाला यासाठी विरोध आहे, कारण या विधेयकात मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.
तिसरा मुद्दा म्हणजे, एकल नागरिकत्वाची कल्पना आपल्या देशात लागू आहे. हे विधेयक आणून सत्ताधारी पक्ष सर्वानंद सोनोवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकरणाचे उल्लंघन करीत आहे. त्यामुळे तुम्ही हा देश वाचवा. 

- स्टेट बँकेकडून कर्जदारांसाठी खुशखबर; 'ही' कर्जे होणार स्वस्त!

काँग्रेसने या विधेयकाचे मुस्लिमांविरूद्ध असणारे विधायक असे वर्णन केले आहे; मात्र, गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे बिल कुठल्याही अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नाही. ईशान्य भारतातील लोक आणि संस्था या विधेयकाला विरोध करीत आहेत, असे म्हटले आहे. शहा पुढे म्हणाले, यामुळे आसाम समझौता करार 1985 मधील तरतुदी रद्द केल्या जातील, ज्यात धार्मिक भेदभाव न करता बेकायदेशीर निर्वासितांना त्यांच्या देशात परतण्यासाठी असलेली अंतिम तारीख 24 मार्च 1971 निश्चित करण्यात आली होती. 

- जगातील सर्वात तरुण पंतप्रधान पाहिल्या का? 

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 नुसार, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील धार्मिक छळामुळे जे निर्वासित 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आले, त्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई समाजातील निर्वासितांना बेकायदेशीर निर्वासित मानले जाणार नाही. उलट त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.

या विधेयकाचा मुद्दा 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात भाजपने समाविष्ट केला होता. भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने पहिल्या कार्यकाळात हे विधेयक लोकसभेत सादर करून तेथेच संमत केले होते. परंतु, ईशान्येकडील राज्यांमध्ये त्याचा निषेध होईल, या भीतीने ते राज्यसभेत सादर केले गेले नाही. मागील लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर या विधेयकाची मुदतही संपुष्टात आली.