नवी दिल्ली - कृषी क्षेत्रातील सुधारणांशी संबंधित मोदी सरकारच्या नव्या तीन अध्यादेशांविरुद्ध कॉंग्रेसने विरोधाचे हत्यार उपसले आहे. मोदी सरकारने आधी जमीन हडपण्याचा अध्यादेश आणला होता. आता शेती बळकावण्याचे तीन अध्यादेश आणले आहेत. हे काळे कायदे शेतकरी, आडते, मजुरांना संपविण्याचे दस्तावेज असून मुठभर भांडवलदारांच्या हातात शेती गहाण ठेवण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप करत कॉंग्रेसने या विरोधात संसदेत आणि संसदेबाहेर आंदोलन उभारण्याची घोषणा केली आहे.

कॉंग्रेसचे मुख्यप्रवक्ते आणि नवनियुक्त सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. पंतप्रधान मोदींनी मे महिन्यात जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेमध्ये कृषी सुधारणेशी संबंधित योजनांचे सुतोवाच केले होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या योजनांची औपचारिक घोषणा केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनांशी संबंधित अध्यादेशांना हिरवा कंदिल दाखवला. पुढील आठवड्यापासून (ता. १४) सुरू होणाऱ्या संसद अधिवेशनात हे अध्यादेश मंजुरीसाठी येणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

कॉंग्रेस पक्ष, समविचारी राजकीय पक्ष, संघटनांसोबत संसद आणि बाहेरही या अध्यादेशांचा कडाडून विरोध करेल. अध्यादेशांच्या अध्ययनासाठी सोनिया गांधींनी समिती बनविली होती. त्या समितीच्या अहवालानंतर कॉंग्रेसने याबाबतची भूमिका घेतली आहे. या मुद्द्यावर मोदी सरकारला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले जाईल.
रणदिप सुरजेवाला, मुख्य प्रवक्ते

हे वाचा - स्वदेशी भारत बायोटेकने दिली आनंदाची बातमी; माकडांवरील लशीची चाचणी यशस्वी

कंत्राटी शेतीला प्रोत्साहन देणाऱ्या आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपुष्टात आणणाऱ्या या सुधारणा मुठभर भांडवलदारांच्या फायद्याच्या असून कंत्राटी शेतीच्या निमित्ताने शेतकऱ्याला आपल्याच शेतामध्ये मजूर बनविण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप सुजेवाला यांनी केला. या अध्यादेशांद्वारे सर्व बाजार समित्या संपविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळणार नाही, असा दावा करताना सुरजेवाला यांनी बिहारचे उदाहरण दिले.