नवी दिल्ली : देशातील १४ कोटी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने खतावरील सबसिडी (Subsidy on Fertiliser) वाढविण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने २८,६५५ कोटी रुपयांच्या सबसिडीला मंजुरी दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या पेरणीचा हंगाम येत असून उर्वरीत कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे खताच्या किंमती वाढल्या आहेत. पण, सरकार आता शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

खतनिर्मिती कंपन्यांनी डिएपीच्या किंमतीत १५० रुपयांची वाढ केली आहे. युरियासह इतर खतांच्या किंमतीत देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारने खतांवरील सबसिडीमध्ये वाढ करण्याचे ठरवले आहे. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे कच्च्या मालाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे खताच्या किंमती वाढल्या आहेत. पण, त्याचा अतिरिक्त भार शेतकऱ्यांवर पडू नये यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सरकार खतांवरील सबसिडी वाढविण्याचा विचार करत आहे. फॉस्पेट आणि पोटॅशिअमचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे देखील खतांच्या किंमती वाढल्या आहेत.

निती आयोगाच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित -

गेल्या सोमवारी २५ एप्रिलला विज्ञान भवन येथे नैसर्गिक शेतीवर आधारीत बैठक आयोजित केली होती. यावेळी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी खतांवरील सबसिडीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. काही दिवसांत खतांवरील सबसिडी २ लाखांपर्यंत पोहोचणार, असा अंदाज शेतीविषयक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. हरीत क्रांतीच्या वेळी शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांवर सबिसिडीसह अन्य सुविधा देण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक शेती करायची असेल तर शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे लागेल, असं मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले होते.