नवी दिल्ली- दिल्ली सीमेवर संत बाबा रामसिंग यांनी आत्महत्या केली. शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याने आपण दु:खी असल्याचं म्हणत त्यांनी आत्महत्या केल्याचे म्हटले जाते. बाबा रामसिंग यांच्या आत्महत्येवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. मोदी सरकारने कौर्याच्या सर्व मर्यादा पार केल्या आहेत. त्यांनी तिन्ही कृषी कायदे त्वरीत मागे घेतले पाहिजेत, असे टि्वट राहुल गांधी यांनी केले आहे. ते म्हणाले की, कुंडली सीमेवर शेतकऱ्यांची दशा पाहून कर्नालचे संत बाबा रामसिंग यांनी आत्महत्या केली. दुःखाच्या या क्षणी मी त्यांना श्रद्धांजली व्यक्त करतो. अनेक शेतकऱ्यांनी आपले बलिदान दिले आहे. मोदी सरकारने कौर्याच्या सर्व सीमा ओलांडल्या आहेत. इतके हट्टी होणे योग्य नाही. त्यांनी शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेतले पाहिजेत. 

दरम्यान, पोलिसांनी सांगितले की, हरियाणातील एका गुरुद्वाराचे संत बाबा रामसिंग हे दिल्ली-सोनीपत सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते. बाबा रामसिंग यांनी बुधवारी स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली. आपल्या सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी शेतकरी आंदोलनाप्रती सरकारच्या उदासीनतेचा उल्लेख केला होता. शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याचे पाहून आपल्या जीवनाचे बलिदान देत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यांनी ही सुसाईड नोट पंजाबीत लिहिली होती. पोलिस आता या सुसाईड नोटच्या सत्यतेबाबत तपास करत आहेत. 

हेही वाचा- सरकार आणि शेतकऱ्यांची समिती स्थापन करा, आतापर्यंत प्रश्न का सुटला नाही? - SC

बाबा रामरहिम यांच्या मृत्यूवर शिरोमणी अकाली दलने दुःख व्यक्त केले आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता केंद्र सरकारने हा कायदा त्वरीत मागे घेतला पाहिजे, असे पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. 

दरम्यान, कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता 21 दिवस झाले आहेत. अद्याप शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेतून कोणताही मार्ग निघालेला नाही. आंदोलकांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली.

हेही वाचा- कोण होते संत बाबा राम सिंह? शेतकरी आंदोलनात गोळी झाडून केलीय आत्महत्या

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, शेतकऱ्यांची बाजू ते ऐकून घेतील. तसच सरकारला असंही विचारलं की, आतापर्यंत चर्चेतून मार्ग का निघाला नाही. न्यायालयाकडून शेतकरी संघटनांना नोटिस पाठवण्यात आली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अशा मुद्द्यांवर लवकरात लवकर मार्ग निघायला हवा. न्यायालयाने सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची एक समिती तयार करण्याचे आदेश दिले असून दोघांना या मुद्द्यावर चर्चा करता येईल असे म्हटले.