नवी दिल्ली - दिल्लीत सुरु असलेल्या कृषी कायद्याविरोधातील शेतकरी आंदोलनाची धग आता वाढत चालली आहे. दरम्यान, शेतकरी आंदोलनादरम्यानच ट्विटरवर अनेक हॅशटॅग ट्रेंड सुरु झाले होते. यानंतर ट्विटरनं काही अकाउंटवर कारवाई केली होती. मात्र काही खाती अनब्लॉक केल्यानंतर केंद्र सरकारने ट्विटरला कारवाईचा इशारा दिला आहे.

शेतकऱ्यांचा नरसंहार अशा हॅशटॅगवर कारवाई न केल्यानं केंद्र सरकारने आता ट्विटरला नोटीस पाठवली आहे. ट्विटरवर #ModiPlanningFarmerGenocide असा हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये होता. सरकारने ट्विटरला अशा अकाउंटवर कारवाई करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, ट्विटरने अशा अकाउंटचे ब्लॉक काढले आहे. आता जर केंद्र सरकारनं दिलेल्या आदेशाचं पालन ट्विटरने केलं नाही तर सरकारकडून कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. 

हे वाचा - ''शेतकरी आंदोलन हा तर प्रयोग, यशस्वी झाल्यास राम मंदिर, CAA ला विरोध होईल''

ट्विटरला पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीत म्हटलं आहे की, #ModiPlanningFarmerGenocide हॅशटॅगचा वापर करून लोकांना भडकावण्याचं, द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसंच हे कृत्य चुकीचं होतं. समजात तणाव निर्माण करण्यासाठी ही मोहिम चालवली गेली. हिंसाचारासाठी भडकावणं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. कायदा सुव्यवस्थेसाठी हे धोकादायक आहे.

दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी हिंसाचार झाला. सरकारकडून वादग्रस्त ट्विट करणाऱ्या अकाउंट्सना ब्लॉक करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही ट्विटरने त्यांच्या मर्जीनुसार या अकाउंटला पुन्हा अॅक्टिवेट केलं असंही केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. 

हे वाचा - Farmers Protest : रिहानाला राहुल गांधींचं सडेतोड उत्तर; पाहा व्हिडिओ

ट्विटरवर 30 जानेवारीला #ModiPlanningFarmerGenocide हॅशटॅगसह ट्विट केले जात होते. 30 जानेवारीला हा हॅशटॅग ट्रेंडमध्ये होता. तसंच यातील काही अकाउंट परदेशातून चालवले जात होते. यात निलंबित करण्यात आलेल्या खात्यांमध्ये काही शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांच्या खात्यांचाही समावेश आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार ट्विटरला सर्व खाती ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. 
याआधी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅलीवेळी हिंसाचारानंतर ट्विटरने 500 अकाउंट सस्पेंड केली होती. या खात्यांवर ट्विटरनं लेबल लावली आहेत. तेव्हा ट्विटरनं म्हटलं होतं की, हिंसा, धमक्या यासाठी आमच्या प्लॅटफॉर्मवर कोणतीही जागा नाही.