नवी दिल्ली : ट्विटरने केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या नव्या नियमांबाबत मौन सोडलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेस टूलकिट प्रकरणामुळे ट्विटर आणि ट्विटरच्या भारतातील कार्यालयात पोलिसांनी केलेली चौकशी याची चर्चा सुरु होती. आता ट्विटरने नव्या डिजिटल नियमांबद्दल प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी संभाव्य धोका आणि पोलिसांकडून धमकावण्याच्या प्रकारावर चिंता वाटते. लागू करण्यात आलेल्या कायद्याचे पालन करण्याचा प्रयत्न करू. मात्र नियमांमध्ये बदल गरजेचे आहेत ज्यामुळे स्वतंत्रपणे मत व्यक्त करण्यापासून रोखतात. यावर आता केंद्र सरकारने ट्विटरला उत्तर दिलं आहे.

आज गुरुवारी केंद्र सरकारने ट्विटरवर कडाडून टीका केली आहे. सरकारने म्हटलंय की, देशातील नवीन आयटी नियमांवरील त्यांचं विधान हे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर अटी घालण्याचा प्रयत्न आहे. हे वक्तव्य कू या भारतीय बनावटीच्या ऍपवर पोस्ट करण्यात आलं आहे. भारत सरकार आणि ट्विटरदरम्यानच्या वादात हे ऍप प्रसिद्धीझोतात आलं आहे. सरकारने म्हटलंय की, ट्विटरकडून जाहीर करण्यात आलेलं वक्तव्य हे पूर्णपणे निराधार, चुकीचे आणि भारताची बदनामी करणारं आहे तसेच त्यांच्या स्वत:च्या चुका लपवणारं आहे. त्या वक्तव्यात ट्विटरला पळ काढणे थांबवा तसेच देशाच्या कायद्याचे पालन करण्यास सांगितलं गेलंय. या वक्तव्यात केंद्र सरकारने ठामपणे ट्विटरच्या दाव्यांचं खंडन केलं आहे. सरकारच्या निवेदनात असं म्हटलंय की, ट्विटर मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या त्या नियमांचे पालन करण्यास नकार देत आहे. भारतामध्ये मुक्त भाषण स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मुल्ये यांची वैभवशाली परंपरा आहे. भारतामध्ये मुक्त भाषण स्वातंत्र्याचं संरक्षण करणे हे ट्विटरसारख्या केवळ खाजगी आणि नफ्यासाठी काम करणाऱ्या परकीय संस्थेचा काही विशेष हक्क नाहीये.

केंद्राने नव्या नियमांतर्गत भारतात एक नोडल अधिकारी आणि तक्रार निवारणासाठी व्यवस्था तयार करण्याचे आदेश दिले होते. तसंच कायदेशीर आदेशानंतर 36 तासांच्या आत वादग्रस्त मजकूर हटवण्यात यावा असंही म्हटलं आहे. या नियमांविरोधात व्हॉटस्अॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ट्विटरच्या प्रवक्त्यांनी सांगितलं की, ट्विटर भारताच्या लोकांसाठी कटिबद्ध आहे. आमची सेवा ही खुलेपणाने चर्चा आणि कोरोनाच्या संकटकाळात लोकांच्या मदतीसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. आमच्या सेवा सुरु ठेवण्यासाठी आम्ही भारतातील कायद्याचे पालन करण्याचा प्रयत्न करू. पण जसं आम्ही जगभरात करतो, पारदर्शकतेसह प्रत्येक आवाज आम्ही उठवू आणि कायद्यांतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेचं संरक्षण करत राहू. भारतातील कर्मचाऱ्यांबाबत आम्हाला काळजी वाटत असल्याचंही ट्विटरने म्हटलं आहे. भारत आणि जगभरात नागरिक, समाज हे पोलिसांकडून अशा प्रकारे धमकावण्याच्या रणनितीमुळे चिंतेत आहेत. नव्या आयटी नियमांमध्ये ज्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मोकळेपणानं चर्चा करण्यावर बंधन येतात ते बदलण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचं ट्विटरने म्हटलं आहे. भारत सरकारशी आमचं बोलणं सुरुच ठेवणार आहे. सहकार्याचा दृष्टीकोन असणं हे महत्त्वाचं आहे. जनतेच्या हितांचे रक्षण करणं हे नियुक्त केलेले अधिकारी आणि आपली जबाबदारी असल्याचं ट्विटरने म्हटलं आहे.