नवी दिल्ली : देशद्रोह कायद्याला (Sedition Law) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी झाली. भारताचे सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यादरम्यान माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचाही उल्लेख करण्यात आला. जे नेहरू करू शकले नाहीत ते मोदी सरकार करत आहे, असं केंद्राचे वकील तुषार मेहता न्यायालयात म्हणाले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुनावणीला उपस्थित होते. देशद्रोहाच्या कायद्याच्या गैरवापराबद्दल ते युक्तिवाद करत होते. सिब्बल म्हणाले की, पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते की, देशद्रोहाच्या कायद्यातून आपण जितक्या लवकर सुटका करू तितके चांगले. यावर केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दिलं. जे नेहरू करू शकले नाहीत ते मोदी सरकार करत आहे, असं तुषार मेहता म्हणाले.

केंद्र सरकार करणार पुनर्विचार -

देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहेत. याच कालावधीत या कायद्याचे पुनपर्रीक्षण करण्यास तयार आहे, असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

मोदी सरकारचं एक पाऊल मागे -

देशद्रोह कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा गैरवापर आणि त्यावर केंद्र आणि राज्यांकडून होत असलेली टीका याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. तसेच गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात ''महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी ब्रिटिशांनी वापरलेली तरतूद रद्द का करता आली नाही?'' असा सवाल केंद्राला विचारला होता. त्यावेळी केंद्राने या कायद्याचा बचाव करत त्याची वैधता कायम ठेवणार असल्याचे सांगितले होते. पण, आता मोदी सरकारने एक पाऊल मागे घेतले असून या कायद्याचं पुनपर्रीक्षण केलं जाईल, असं म्हटलं आहे. तोपर्यंत या कायद्याअंतर्गत कुठलाही गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.