Modi Swearing-In Ceremony : देशात नुकत्याच लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या, त्यानंतर निवडणुकीचा निकाल समोर आला. या निकालानुसार नरेंद्र मोंदीच्या नेतृत्वाखालील NDA च्या सर्वाधिक जागा निवडून आल्या. NDA ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी यांची प्रमुख नेता म्हणून निवड केली आहे. आता एनडीएच्या संसदीय दलाच्या बैठकीत मोदींची पंतप्रधान म्हणून निवड करण्याची केवळ औपचारिकता उरली आहे.

अशा प्रकरे नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. ते शनिवारी किंवा रविवारी (८ किंवा ९ जूनला) शपथ घेणार असल्याचे बोलले जात आहे. पंतप्रधानांची शपथ ही खासदारांच्या शपथेपेक्षा वेगळी असते का? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. चला तर मग या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेऊयात.

पंतप्रधान आणि खासदारांच्या शपथेमध्ये काय फरक आहे?

संविधानानुसार प्रधानमंत्री आणि त्यांच्या खासदारांना राष्ट्रपती शपथ देतात. यावेळी, आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पंतप्रधान आणि खासदारांना शपथ देतील. त्यानंतर, शपथविधी सोहळ्यात नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतील.

यासोबतच मंत्रिमंडळातील मंडळातील इतर सदस्य, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. या सगळ्यांच्या शपथेचे स्वरूप हे खासदारांच्या शपथेपेक्षा वेगळे असते.  

हे सर्वजण जरी संविधानानुसार काम करण्याच शपथ घेत असले तरी देशाचे पंतप्रधान आणि मंत्री त्यांच्या पदानुसार, घटनेनुसार काम करण्याची शपथ घेतात. त्याचवेळी संसदेचे सदस्य स्वत:ला सभागृहात निवडून देण्याची, संविधानाप्रती आदर ठेवण्याची आणि आपल्या पदानुसार कर्तव्ये पार पाडण्याची शपथ घेतात.

लोकसभेवर निवडून आलेल्या प्रत्येक सदस्याला घ्यावी लागते शपथ

दुसऱ्या बाजूला लोकसभेवर निवडून आलेल्या संसद सदस्यांचा शपथविधीही राष्ट्रपतींच्या नेतृत्वाखाली होतो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ९९ नुसार, लोकसभेच्या सभागृहात आपले स्थान घेण्यापूर्वी, राष्ट्रपती किंवा या उद्देशासाठी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीसमोर तिसऱ्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेणे आवश्यक आहे.

आता पंतप्रधान आणि कोणत्याही मंत्र्याला शपथ घेताना संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य असणे बंधनकारक नाही, असे काही घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. थोडक्यात पंतप्रधान किंवा मंत्री होण्यासाठी लोकसभेवर अगोदर निवडून जाणे आवश्यक नाही किंवा राज्यसभेचे सदस्य असणे आवश्यक नाही.

हे अगदी खरे आहे. मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर, पुढील सहा महिन्यांमध्ये पंतप्रधान किंवा मंत्री यांची संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहात सदस्य म्हणून निवड होणे आवश्यक आहे.

लोकसभेचे सदस्य म्हणून पंतप्रधान वेगळी शपथ घेतील

या प्रक्रियेनंतर पंतप्रधान किंवा मंत्री ज्या सभागृहात निवडले जातात, त्या सभागृहाचे सदस्य म्हणून ते स्वतंत्रपणे शपथ घेतात. आताचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, पंतप्रधान आणि त्यांचे इतर मंत्री आधीच लोकसभा किंवा राज्यसभेचे सदस्य असतील. तसेच, मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीशिवाय लोकसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले लोक स्वतंत्रपणे खासदार म्हणून शपथ घेतील.