नवी दिल्ली - कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय रस्ते वाहतुक मंत्रालयाने वाहनधारकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. गाड्यांच्या कागदपत्रांच्या वैधतेचा कालावधी वाढवला आहे. यासाठीची नियमावली सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना पाठवण्यात आली आहे. कागदपत्रांच्या वैधतेचा कालावधी 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी यांनी दिली. 

नितिन गडकरी यांनी केलेल्या घोषणेनुसार एखाद्या वाहनच्या फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन संबंधी कागदपत्रांची वैधता संपत असेल किंवा संपली असेल तर त्यांना 31 डिसेंबरपर्यंत नवीनीकरण करता येणार आहे. ज्या लोकांच्या वाहन परवान्याची मुदत कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात संपणार आहे त्यांनाही 31 डिसेंबरपर्यंत नवीनीकरण करता येणार आहे.

केंद्र सरकारने लॉकडाउनच्या काळात याआधी तीन वेळा वैधतेचा कालावधी वाढवला होता. आता चौथ्यांदा पुन्हा एकदा कोरोनाचा संसर्ग कमी न झाल्यानं हे पाऊल उचललं आहे. याआधी सरकारने 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढवली होती. मात्र केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी म्हटलं की, कोरोना महामारीच्या काळात सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन प्रभावीपणे व्हावे आणि लोकांचा त्रास कमी व्हावा यासाठी गाड्यांच्या कागदपत्रांच्या वैधतेबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रालयाने हेसुद्धा स्पष्ट केलं की, 1 फेब्रुवारीपासून मुदत संपलेल्या कोणत्याही कागदपत्रांसाठी विलंब शुल्क आकारले जाणार नाही. 

हे वाचा - अनलॉक 4 मध्ये काय सुरू होणार? केंद्र सरकार लवकरच घेणार निर्णय

कोरोना व्हायरसच्या काळात नागरिकांच्या सोयीसाठी 1 फेब्रुवारी 2020 आणि त्यानंतर कोणत्याच कागदपत्रांच्या नुतनीकरणासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. तसंच जर शुल्क भरण्यास उशीर होत असेल तर 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत असून तोपर्यंत विलंब शुल्क घेऊ नये असेही आदेश केंद्र सरकारने दिले आहे.