भोपाळ : घराच्या देखभाल प्रक्रियेसाठी पत्नीने पतीची मागितलेली सॅलरी स्लीप म्हणजे त्याच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं असं होत नाही असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

पतीला त्याच्या पगाराच्या पावतीबद्दल विचारणे हे त्याच्या गोपनीयतेचा भंग नाही असं कोर्टाने सांगितलं आणि सदर घटस्फोटाच्या केसमध्ये पत्नीला दिलासा मिळाला. या प्रकरणात पत्नीला पोटगी म्हणून प्रतीमहा 18,000/- रुपये देण्याचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशाने दिला आहे. पण पतीकडून यावर हे प्रकरण लांबवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. याआधी हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा त्याला आपल्या पगाराबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशाला उत्तर देताना, पतीने आपला जबाब नोंदवला परंतु पतीला पगार स्लिप दाखल करण्यास भाग पाडणे हे घटनेच्या कलम 21 नुसार दिलेल्या संरक्षणाच्या विरुद्ध आहे हे कारण दाखवत त्याने पगार स्लिप दाखल केली नव्हती. त्यानंतर कोणालाही स्वत: विरुद्ध पुरावे देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही असं त्याने बचावादरम्यान म्हटलं होतं. तसेच सुरूवातीला न्यायालयाने म्हटले की, सीआरपीच्या कलम १२५ अंतर्गत प्रतिवादीला दोषी ठरविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. घटनेच्या २० (३) नुसार कोणत्याही व्यक्तीला किंवा आरोपीला त्याच्याविरुद्ध साक्षी देण्याची सक्ती केली जाणार नाही किंवा ती त्वरीत प्रकरणात लागू केली जाणार नाही.

त्यानंतर न्यायालयाने विविध ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देत सांगितलं की, जेथे पक्षकारांची आर्थिक स्थिती बिकट असते तेव्हा त्याला पगार स्लीप सादर करण्यास सांगणे हे त्याच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन म्हणता येणार नाही. पण प्रतिवादीने त्याची पगार स्लीप दाखवण्यास नकार दिल्याने त्याच्याविरोधात न्यायालय निष्कर्ष काढू शकतं असा निकाल कोर्टाने दिला असून एका आठवड्यात हे प्रकरण निकाली लावण्यात येणार आहे. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 20/06/2022 पासून सुरू होत आहे.