सातारा : छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) यांचे देशाची राजधानी दिल्ली येथे भव्य राष्ट्रीय स्मारक उभारण्‍यात यावे, तसेच महापुरुषांची बदनामी करणाऱ्यांना जबर शासन होण्यासाठी सुसंगत असा कडक कायदा करावा, अशी मागणी खासदार उदयनराजे यांनी गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्याकडं केली आहे.

पर्यटन मंत्रालयामार्फत शिवस्वराज्य सर्किट विकसित करावे, या प्रमुख मागण्यांसह ऐतिहासिक घटना रंगवणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अधिकृत इतिहास केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत प्रसिद्ध करावा. ऐतिहासिक चित्रपटांना परवानगी देताना इतिहास तज्ज्ञांच्या कमिटीची मान्यता घेण्याचे बंधन घालावे, आदी मागण्याही खासदार उदयनराजे (Udayanraje Bhosale) यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन केल्या.

खासदार उदयनराजे भोसले दिल्लीत असून, जिल्ह्यासह इतर मागण्यांसाठी त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यातूनच त्यांनी आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. यावेळी त्‍यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राष्ट्रीय स्मारक दिल्लीत उभारावे. ऐतिहासिक कालखंडातील प्रसंगांचे मूल्य अधिकृत ठरवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमून पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने प्रसिद्ध झालेले तसेच अप्रसिद्ध दस्तावेज, चित्रे, शस्त्रागाराची माहिती एकत्रित करून तो अधिकृत इतिहास शासनाने प्रसिद्ध करावा.

तसेच विदेशात असलेले ऐतिहासिक दस्तावेज भारतात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली. अलीकडच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराज व अन्य महापुरुषांच्या बाबतीत अवमानजनक वक्तव्ये केली गेली. त्यामधून सामाजिक तेढ निर्माण होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांची मदत घेऊन अशा घटना घडू नयेत व महापुरुषांच्या बाबतीत अवमानजनक वक्तव्य केल्यास कडक शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा संसदेत पारीत करावा, अशी मागणी केली.

सकारात्‍मक कार्यवाहीची ग्‍वाही

ऐतिहासिक चित्रपटांद्वारे अनेकवेळा इतिहासाची मोडतोड होते. अशा प्रकारांना आळा बसावा. त्‍यासाठी त्‍यावर नियंत्रण ठेवणारी सेन्सॉर कमिटी स्थापन करावी, केंद्राने अधिकृत ठरविलेला इतिहासच शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये प्रसिद्ध व्‍हावा. ज्यामुळे येथून पुढे शालेय पाठ्यपुस्तकात चुकीचा इतिहास छापल्याचे वाद टाळता येतील, अशी मागणी उदयनराजेंनी श्री. शहा यांच्याकडे केली. यावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी आस्थेवाईकपणे सर्व मुद्दे समजून घेतले. यावर लवकरच सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. येत्या काही दिवसांत याविषयी हालचाली सुरू होतील, असे त्यांनी सांगितले.