कोलकता- ‘नारद स्टिंग ऑपरेशन’ भ्रष्टाचारात अटक केलेले तृणमूल काँग्रेसचे चारही नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात येणार आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल आणि न्यायाधीश अरजित बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीत दोन्ही न्यायाधीशांमध्ये मतभेद दिसून आले. यामुळे नजरकैदेचा मध्यममार्ग न्यायालयाने निवडला. मात्र त्यांना किती दिवस नजरकैदेत ठेवणार हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. ‘तृणमूल’चे नेते सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, फिरहाद हकीम आणि सोवेन चॅटर्जी यांनी जामीन देण्यात यावा, असे मत न्या.अरजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केले. पण मुख्य न्यायाधीशांचा त्याला विरोध होता. यामुळे जामिनावरील सुनावणी आता मोठे खंडपीठ करणार असून तोपर्यंत चारही नेत्यांना घरात स्थानबद्धतेत ठेवण्यात येणार आहे. न्‍यायालयाने सोमवारी (ता. १७) रात्री सुनावणी घेताना जामीन फेटाळला होता. (Narada bribery case Calcutta HC orders house arrest of Bengal ministers)

मंत्र्यांना नजरकैदीत ठेवण्यात आलं असलं तरी त्यांना व्हर्चुअल पद्धतीने काम करता येईल. चारही तृणमूलच्या नेत्यांना नजरकेदैत असताना मेडकल मदत मिळू शकते. पण, ते कोणालाही भेटू शकणार नाहीत, असं कोर्टाने सांगितलं आहे. नारद भ्रष्टाचारप्रकरणी सीबीआयने तृणमूल काँग्रेसचे दोन मंत्री आणि दोन नेत्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या कारवाईला राजकारणाने प्रेरित असल्याचं म्हटलं आहे.

काय आहे नारदा प्रकरण?

नारदा स्टिंग ऑपरेशनमधील घोटाळा हा 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळचा आहे. निवडणुकी आधी नारदा स्टिंग टेप प्रसारीत करण्यात आली होती. यामध्ये तृणमूलचे मंत्री, खासदार आणि आमदार हे खोट्या कंपनीच्या लोकांकडून पैसे घेत असल्याचं दाखवण्यात आलं होतं. हे स्टिंग ऑपरेशन 2014 मध्ये करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. या प्रकरणात सध्या भाजपवासी झालेले सुवेंदू अधिकारी आणि मुकुल रॉय यांचेही नाव आले आहे.