मुंबई : यंदाचे हिवाळी अधिवेशन वादळी (parliament winter session) होण्याची शक्यता आहे. एक महिना चालणाऱ्या या अधिवेशनामध्ये विरोधक विविध मुद्द्यांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान अमली पदार्थ अल्प प्रमाणात बाळगणे हा गुन्हा मानला जाणार नाही, अशी तरतूद या अधिवेशनात करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदे मागे घेणे, खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी यासह 26 विधेयके मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 10 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान कार्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रकरणातील शिफारसींवर निर्णय घेण्यात आला.

अमली पदार्थ अल्प प्रमाणात बाळगणे गुन्हा नाही?

केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कृषी कायदे मागे घेणे, खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी यासह 26 विधेयके मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी एक म्हणजे नार्कोटिक्स ड्रग्ज बिल, 2021. त्याअंतर्गत गांजा यासह अमली पदार्थ अल्प प्रमाणात बाळगणे हा गुन्हा मानला जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या लोकांना सुधारण्याची संधी मिळेल, असे सरकारचे मत आहे. अलीकडेच शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानसह अनेकांना ड्रग्ज प्रकरणात अटक झाल्यानंतर ही मागणी पुढे आली आहे.

26 विधेयके मांडण्याचा निर्णय

विशेष म्हणजे पुढील वर्षी पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन महत्त्वाचे आहे. मागील हिवाळी अधिवेशन कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आले होते. मात्र यंदाचे अधिवेशन हे पूर्णवेळ होण्याची शक्यता असून, या अधिवेशनामध्ये पुढील वर्षी होत असलेल्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने काही महत्त्वपूर्ण विधेयकांवर चर्चा होऊ शकते. सध्या देशात महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी आंदोलन असे एकना अनेक प्रश्न आहेत. या प्रश्नांवरून विरोधक सरकारला कोंडीत पकडू शकतात. विरोधक संसदेमध्ये नेमके कोणते मुद्दे उपस्थित करू शकतात याचा हा आढावा...

या बैठकीला महसूल विभाग, गृह विभाग, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, सामाजिक न्याय मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. नार्कोटिक्स ड्रग्ज सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (NDPS) विधेयक, 2021 अंतर्गत, अंमली पदार्थांचे वैयक्तिक सेवन गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले जाईल. यासाठी 1985 च्या कायद्यातील कलम 15, 17, 18, 20, 21 आणि 22 मध्ये सुधारणा केल्या जातील, जे औषधांची खरेदी, सेवन आणि वित्तपुरवठा यांच्याशी संबंधित आहेत.

नार्को कायद्यात बदल झाल्यास काय होईल? सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नार्को विधेयकात एखाद्या व्यक्तीचा ताबा, खाजगी सेवन आणि ड्रग्जची विक्री यामध्ये फरक केला जाईल. यामध्ये विक्री करणे हा गुन्हा मानला जाईल, परंतु अत्यंत कमी प्रमाणात ठेवणे आणि वैयक्तिक वापर करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेतून बाहेर काढले जाईल. आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, "औषधांचा अपराध हे तर्कसंगत औषध धोरणाकडे वाटचाल करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे जे विज्ञान आणि सार्वजनिक आरोग्याला शिक्षा आणि कारावासाच्या आधी ठेवते."

शेतीविषयक कायदे परत करण्याचे विधेयकही मांडले जाणार आहे. बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये कृषीविषयक कायदे मागे घेण्यासह एकूण 26 विधेयके संसदेत मांडण्यास मान्यता दिली जाऊ शकते. गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती आणि आता यासाठी संसदेत विधेयक मांडले जाणार आहे. एक वर्षापासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन संपवण्याच्या दिशेने सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे