Production Linked Incentive Scheme : केंद्रातील मोदी सरकार रोजगाराचं संकट कमी करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राकडे सातत्याने लक्ष देत आहे. यासाठी 'मेक इन इंडिया' आणि 'प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम' (पीएलआय स्कीम) यांसारखे प्रयोग सुरू करण्यात आलेत. पीएलआय स्कीमचा लाभ घेण्यासाठी आता सरकार ऑटो सेक्टरला मोठा दिलासा देणार आहे. भारत हा जगातील टॉप -5 ऑटोमोबाईल उत्पादक देशांपैकी एक आहे जो जास्तीत जास्त ऑटोमोबाईल उत्पादन करतो.

ऑटो कंपन्यांनी पीएलआय योजनेचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा अशी भारत सरकारची इच्छा आहे. सरकारने ऑटो सेक्टरसाठी PLI योजनेअंतर्गत 25,929 कोटी रुपयांची रक्कम निश्चित केली आहे. आता वाहन निर्माते आणि वाहनांचे पार्टस बनवणाऱ्या कंपन्यांना लोकलायजेशन संबंधित गुंतागुंतीची माहिती द्यावी लागणार नाही. यापूर्वी ही माहिती देणं बंधनकारक होतं.

आता हे डिटेल्स द्यावे लागणार

नवीन प्रणालीनुसार, आता वाहन कंपन्यांना टियर-1 किंवा थेट पुरवठादारांकडून घेतलेल्या सर्व पार्ट्सचे सोर्सिंग आणि किंमतीचे तपशील द्यावे लागतील. वाहनात वापरले जाणारे पार्टसची माहिती द्यावी लागेल. यापूर्वी कंपन्यांना या प्रकरणात टियर-3 किंवा सब-कॉन्ट्रॅक्टरची माहिती द्यावी लागायची.

वाहन उत्पादक निर्मात्यांना लोकलायजेशन संबंधित अधिक कागदपत्रे आणि माहिती सादर करण्यात अडचणी येत असल्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

वाहन कंपन्यांचा मार्ग सुकर होईल

सरकारच्या या निर्णयामुळे कंपन्यांना PLI योजनेचा लाभ घेणे सोपे होणार आहे. एकोनिमिक टाइम्सने या प्रकरणाची माहिती असलेल्या अधिकृत सूत्रांचा हवाला देऊन रिपोर्ट दिलाय की यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित ' स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर-SOPs ' मध्ये सुधारणा होईल.

सध्या, अवजड उद्योग मंत्रालय वाहन उत्पादक आणि वाहन घटक कंपन्यांच्या सहकार्याने ऑटो क्षेत्रासाठी PLI योजनेसाठी मसुदा तयार करत आहे.