अन्न सुरक्षेचा वाढता धोका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांना अडचणीत आणणार आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे कमी होत असलेल्या पुरवठ्यामुळे प्रभावित झालेल्या देशांना गहू पाठवणे सुरू ठेवावे किंवा उच्च चलनवाढ रोखण्यासाठी ते घरी साठवून ठेवावे, हा प्रश्न आहे. उष्णतेमुळे दक्षिण आशियाई देशांमध्ये गव्हाच्या (wheat) उत्पादनाचे नुकसान झाले आहे. यामुळे सरकारला निर्यात निर्बंधांचा विचार करण्यास प्रवृत्त केले आहे. (Narendra Modis credibility in the world will be decided by wheat)

गव्हाच्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्याचे कोणतेही प्रकरण दिसत नाही. हा असा प्रश्न आहे जो पुन्हा उपस्थित होईल. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर प्रभाव टाकेल, असे अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर (Narendra Modi) एक विश्वासू जागतिक नेता म्हणून प्रतिष्ठा वाढवण्याचा प्रश्न आहे. त्याचवेळी त्यांना विक्रमी-उच्च महागाईबद्दल देशांतर्गत विरोध देखील पहावा लागेल. याच मुद्द्याने आधीचे सरकार पाडले आणि भाजपचा सत्तेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (Narendra Modi) गव्हाचा (wheat) पुरवठा, साठा आणि निर्यातीच्या स्थितीचा आढावा घेतला. त्यांनी अधिकाऱ्यांना दर्जेदार मानदंड आणि मानके सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून भारताला अन्नधान्य आणि इतर कृषी उत्पादनांचा खात्रीशीर स्त्रोत म्हणून विकसित करता येईल. जेव्हा जेव्हा मानवतेवर संकट येते तेव्हा भारत त्यावर उपाय घेऊन येतो.

भारताला गव्हाचा कायमस्वरूपी निर्यातदार होण्याची आशा

जगातील सर्वोच्च खरेदीदार असलेल्या इजिप्तने अलीकडेच भारताला गहू आयातीचा स्रोत म्हणून मान्यता दिली आहे. गेल्या महिन्यात अन्न आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले होते की, भारत गव्हाचा (wheat) टिकाऊ निर्यातदार बनण्याची अपेक्षा करतो. २०२१-२२ मध्ये सुमारे ७.२ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत यंदा १५ दशलक्ष टन शिपिंग करेल. अधिकारी डब्ल्यूटीओवर नियम शिथिल करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. जेणेकरून भारत राज्याच्या साठ्यातून निर्यात करू शकेल.