Electoral Bonds Esakal
देश

Electoral Bonds: राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँडमधून मिळालेल्या देणग्या जप्त केल्या जाणार? पुन्हा एकदा प्रकरण पोहोचलं सर्वोच्च न्यायालयात

Electoral Bonds: इलेक्टोरल बाँडचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचला आहे. सुप्रीम कोर्टात एक नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे ज्यामध्ये राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड 2018 च्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्या जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अंकिता खाणे (Ankita Khane)

इलेक्टोरल बाँडचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पोहोचला आहे. सुप्रीम कोर्टात एक नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे ज्यामध्ये राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड 2018 च्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्या जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात यावी, ज्याने निवडणूक देणगीच्या बदल्यात लाभ देण्यात आला आहे का, याचा शोध घ्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना केली होती रद्द

सुप्रीम कोर्टाने 15 फेब्रुवारी रोजी इलेक्टोरल बाँड 2018 रद्द केली होती. यासोबतच राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, SBI ने निवडणूक तपशील निवडणूक आयोगाला शेअर केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने वेबसाइटवर तपशील अपलोड केला होता.

खेम सिंग यांनी दाखल केली याचिका

इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित ही नवीन रिट याचिका डॉ. खेमसिंह भाटी यांनी दाखल केली आहे. ज्येष्ठ वकील विजय हंसरिया हे त्यांचे वकील आहेत. याचिकेत केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाव्यतिरिक्त सर्व राजकीय पक्षांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 2018-19 ते 2023-24 या कालावधीतील सर्व राजकीय पक्षांचे मूल्यांकन पुन्हा उघडण्याचे आणि त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आणि कलम 13A अंतर्गत त्यांनी भरलेल्या करांची माहिती पडताळून पाहण्याचे निर्देश प्राप्तिकर प्राधिकरणाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

आयकर आणि दंड आकारण्याची मागणी

इलेक्टोरल बाँड्समधून मिळणाऱ्या रकमेवर आयकर लावावा आणि व्याज आणि दंडही वसूल करावा, अशी मागणी होत आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे मिळालेली रक्कम ही देणगी किंवा ऐच्छिक रक्कम नाही, तर ती वस्तु विनिमय रक्कम (बदल्यात दिलेली रक्कम) आहे जी अवाजवी लाभ देण्याच्या बदल्यात आहे. विविध कॉर्पोरेट हाऊसेसकडून ते प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे या रकमेवरती कर आकारला जावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

ADR ने तपशील केला अपलोड

याचिकेत म्हटले आहे की, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (ADR) ने त्यांच्या वेबसाइटवर माय नेता इन्फोमध्ये निवडणूक रोख्यांचे तपशील अपलोड केले आहेत. तपशील पाहता, हे स्पष्ट होते की 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत 23 राजकीय पक्षांना 1210 देणगीदारांकडून निवडणूक बाँडद्वारे एकूण 12516 कोटी रुपये मिळाले आणि त्यापैकी 21 देणगीदारांनी 100 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम दिली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Bidkin Murder Case: बिडकीन डीएमआयसीत अनोळखी महिलेच्या खुनाचे गूढ उकलले; चारित्र्याच्या संशयातून पतीवर पत्नीचा गळा आवळून खुनाचा गुन्हा

Nepal Flash Flood: नेपाळच्या अवस्थेला चीन जबाबदार? पुराची माहिती 45 मिनिटं उशिरा दिल्याचा आरोप; नेमकं काय घडलं?

Pune Hooch Tragedy: विषारी गावठी दारू प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार बाळू लोंढे ऊरळी कांचनमध्ये फिल्मी स्टाइल पाठलागानंतर अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात

Pune Murder Case: इंदापूरमध्ये खून प्रकरणातील आरोपी १८ महिन्यांनी जेरबंद; पोलिसांनी वेषांतर करून रचला सापळा

Yavatmal Illegal Arms: दिग्रसच्या हरसूलमध्ये घातक शस्त्रसाठा उघड; २५ वर्षीय तरुणाच्या घरातून ६ धारदार तलवारी जप्त

SCROLL FOR NEXT