नवी दिल्ली, ता. १९ : सरकारी नोकरभरतीसाठी एकच पात्रता चाचणी परीक्षा घेणारी राष्ट्रीय भरती संस्था (नॅशनल रिक्रुटमेन्ट एजन्सी) स्थापण्याचा महत्त्वाच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. यासोबतच, उसाचे उचित लाभकारी मूल्य (एफआरपी) २८५ रुपये प्रति क्विंटल करणे; अडचणीत आलेल्या वीजवितरण कंपन्यांना वाढीव कर्ज घेता यावे यासाठी निकषांमध्ये बदल; जयपूर, तिरुअनंतपूर आणि गुवाहाटी या तीन विमानतळांचे पुनर्निर्माण या निर्णयांनाही आज मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. 

सरकारी नोकर भरतीसाठी विविध विभागांकडून स्वतंत्रपणे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये एकसमानता नसल्याने, वर्षभर चालणारा भरती परीक्षांचा हंगाम, वेगवेगळी वेळापत्रके, परीक्षा शुल्क भरण्याचे वेगवेगळे निकष, प्रामुख्याने शहरी भागांमध्ये असलेली परीक्षा केंद्रे, कधीकधी एकाच दिवशी दोन परीक्षा असल्याने ग्रामीण भागातील विशेषता महिला आणि दिव्यांग उमेदवारांची होणारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गैरसोय टाळण्यासाठी ही राष्ट्रीय भरती संस्था (नॅशनल रिक्रुटमेन्ट एजन्सी- एनआरए) स्थापण्यात येणार आहे. राज्य सरकारांना आणि खासगी क्षेत्रालाही या राष्ट्रीय भरती संस्थेच्या सेवेचा वापर करण्याचा सल्ला कार्मिक खात्याचे मंत्री डॉ. जितेंद्रसिंह यांनी दिला. ही संस्था सुरू करण्यासाठी १५१७.५७ कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे. 

हे वाचा - प्रियांका गांधींच्या जुन्या वक्तव्यावर काँग्रेसची सारवासारव; भाजपवर केले आरोप

‘एनआरए’चे फायदे 
- सरकारी नोकर भरतीसाठी होणाऱ्या परीक्षांमध्ये एकवाक्यता 
- यापुढे एकच किमान चाचणी परीक्षा होईल. 
- उत्तीर्ण झाल्यानंतर गुणवत्ता यादीनुसार उमेदवारांना नोकरीसाठीची संस्था निवडता येईल 
- सरकारी यंत्रणेवरील ताण आणि आर्थिक भार कमी होणार 
- एका वर्षात दोनदा परीक्षा 
- कोणत्याही उमेदवाराला आपल्या जिल्ह्याबाहेर प्रवास करावा लागणार नाही 

हे वाचा - प्रणव मुखर्जींची प्रकृती खालावली; रुग्णालयाने दिली माहिती

पहिल्या टप्प्यात तीन मंडळे 
यापुढे सर्व सरकारी नोकरभरतीसाठी एकच प्राथमिक चाचणी परीक्षा होईल. पहिल्या टप्प्यात रेल्वे रिक्रुटमेन्ट बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि बॅंकींग क्षेत्रातील आयबीपीएस या भरती मंडळाची एकत्रित परीक्षा राष्ट्रीय भरती संस्थेमार्फत होतील. लवकरच उर्वरित सर्व संस्था देखील एनआरए शी जोडल्या जातील. भविष्यात सर्व परीक्षांसाठी एकच अभ्यासक्रम असेल. ग्रामीण भागातील उमेदवारांच्या सोयीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक परीक्षा केंद्र असेल. उमेदवार अधिक असल्यास अधिक केंद्रांचा विचार केला जाईल.