नवी दिल्ली - दहशतवाद, भेदभावविरहित व सर्वसमावेशक सरकार असलेल्या अफगाणिस्तानची प्रस्थापना, अफगाण भूमीचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी होऊ न देणे, कट्टरपंथी घटक आणि अमली पदार्थ तस्करीवर लगाम व अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदत चालू ठेवणे यासह अनेक मुद्यांवर सात देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या झालेल्या बैठकीत एकमत व्यक्त करण्यात आले. भारताच्या पुढाकाराने ही बैठक झाली होती.

भारत यजमान असलेल्या या परिषदेत रशिया, इराण, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान, कझाकस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान या देशांच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला. पाकिस्तान व चीनचे हे प्रतिनिधी आमंत्रण असूनही सहभागी झाले नाहीत. अफगाणिस्तानातील सद्यःस्थिती आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या विविध मुद्यांबाबत अफगाणिस्तानच्या नजीकचे विभागीय देश या नात्याने भारताने ही परिषद आयोजित केली होती.

परिषदेतील चर्चेनंतर "दिल्ली डिक्‍लरेशन' शीर्षकाने बारा मुद्यांचा समावेश असलेले एक संयुक्त निवेदन किंवा जाहीरनामा जारी करण्यात आला. अफगाणिस्तानातील वर्तमान स्थिती अत्यंत नाजूक असल्यावर सर्व देशांनी एकमत व्यक्त करतानाच तेथील सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती ढासळत असल्याने गंभीर मानवी समस्या निर्माण झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. तेथील अफगाणिस्तानातील नागरिकांसाठी मानवतावादी मदत चालू ठेवण्यावरही या देशांनी भर दिला आणि अफगाणिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदत व साह्याचे समान व भेदभावविरहित वाटप झाले पाहिजे असे स्पष्ट केले.

परिषदेच्या प्रारंभी भारताची भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोभाल यांनी मांडली. अफगाणिस्तानातील वर्तमान घडामोडींचा परिणाम हा केवळ अफगाणिस्तानपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण विभागीय देशांवर होणारा आहे असे त्यांनी नमूद केले. परिषदेच्या अखेरीस जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनातही शांततापूर्ण, स्थिर, सुरक्षित अफगाणिस्तानच्या स्थापनेवर भर देतानाच अफगाणिस्तानची स्वायत्तता, सार्वभौमत्व, प्रादेशिक एकात्मता, एकता यामध्ये हस्तक्षेप केला न जाण्याच्या आवश्‍यकतेवरही या देशांनी भर दिली. अफगाणिस्तानातील स्थिती सुरळीत करण्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाची भूमिका केंद्रस्थानी व मध्यवर्ती असेल याकडेही लक्ष वेधून या देशांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भूमिकेचे महत्त्व स्पष्ट केले.

अफगाणिस्तानातील स्थिरता व शांततेची आपेक्षा करतानाच अफगाण भूमीचा वापर दहशतवाद्यांना संरक्षण, आश्रय व प्रशिक्षणासाठी केला जाऊ नये आणि अशा घटकांना सर्व साधनसंपत्तीची मदत देण्यासाठीही होऊ नये यावर भर देण्यात आला. यासाठी अफगाणिस्तानने कट्टरपंथीयांना प्रोत्साहन मिळणार नाही अशी व्यवस्था करण्याचे आवाहन परिषदेने केले.

मुले, महिलांबाबत आवाहन

अफगाणिस्तानात सध्या हंगामी सरकार आहे याचा उल्लेख करतानाच अफगाणिस्तानातील आगामी सरकार हे सर्वसमावेशक आणि सर्व समाजांना समान वागणूक देणारे असले पाहिजे अशी अपेक्षा या देशांनी व्यक्त केली. मुले व महिला यांच्याबाबतही उदार दृष्टिकोन राखण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ही संवाद प्रक्रिया यापुढेही चालू ठेवण्याचे या देशांनी ठरविले.