नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने जानेवारी २०२१ पासून पहिली देशव्यापी श्रमगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय श्रम मंत्रालयातर्फे आज ही माहिती देण्यात आली. कोरोना लॉकडाउनमुळे स्थलांतरित झालेल्या किंवा वाटेत दुर्दैवाने मृत्युमुखी पडलेल्या मजुरांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचे उघडकीस आल्यानंतर केंद्र सरकारला टीकेला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे केंद्राने आता मजुरांची गणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या श्रमगणनेत व्यावसायिक व कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. डॉक्‍टर, इंजिनिअर, वकील, लेखापरीक्षक, सरकारी नोकर, खासगी नोकरदार यांच्याबरोबरच कामगार, मजूर, स्वयंपाकी, वाहन चालक, बागकाम करणारे आदी व्यावसायिकांची माहिती एकत्र एकली जाईल. कामगारांबाबतची स्वतंत्र आकडेवारी असेल व त्यात त्या कामगारांचे मूळ राज्य-गाव आणि त्यांच्या स्थलांतराची कारणे व नवीन शहरातील कामाचा कालावधी यांचीही माहिती एकत्र केली जाईल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना काळात हजारो मजुर बेरोजगार झाले आणि ते जमेल तसे स्वगृही परतले. यादरम्यान काहींना जीव गमवावा लागला. मजुरांच्या दयनीय स्थितीमुळे देशभरात चिंता व्यक्त केली गेली.भरीत भर म्हणजे केंद्राने, यातील किती जण मरण पावले याची माहितीच आमच्याकडे नाही, असे उत्तर लोकसभेत दिले. त्यातून वाद आणखी वाढला. परिणामी आता देशभरात एक स्वतंत्र श्रमगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लॉकडाउनमध्ये नेमके किती मजूर गावांकडे परतले व अनलॉकची मालिका सुरू होताच त्यातील किती पुन्हा शहरांकडे परतले याचा आकडा देशात कोणत्याच सरकारी यंत्रणेकडे नाही, अशी सद्यःस्थिती आहे. प्रस्तावित श्रमगणनेत केंद्राच्या ‘लेबर ब्यूरो’तर्फे राज्यवार सर्वेक्षण केले जाईल. अनेक कार्यालये, उद्योग, कारखाने आपल्याकडील कामगाराची खरी माहिती सरकारला देत नाहीत किंवा ती उशिराने व त्रुटीपूर्ण पद्धतीने पाठवतात. त्यामुळे सर्व खासगी उद्योगधंद्यांना सामाजिक सुरक्षा नेटवर्कने जोडण्यात येणार आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

जिल्हा, राज्य, केंद्र पातळीवर माहितीचे संकलन 
ब्युरोचे महासंचालक डीपीएस नेगी यांनी सांगितले, की सर्वेक्षण करणाऱ्या पथकांचे दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण घेतले जाईल. ते डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करून नंतर शक्‍यतो जानेवारी सुरवातीपासून देशव्यापी श्रमगणनेचे काम सुरू होईल. सुरवातीला दर सहा महिन्यांनी व नंतर दर तीन महिन्यांनी अशी श्रमगणना करण्याचा सरकारचा विचार आहे.जिल्हा पातळीवर सरकारी-खासगी कार्यालये, रुग्णालये, औद्योगिक वसाहती यांचे आकडे संकलित केले जातील. जिल्हा, राज्य व केंद्र पातळीवर ही माहिती संकलित केली जाईल, असेही नेगी यांनी सांगितले. याबाबत येत्या पंधरा दिवसात सर्वेक्षणाचे धोरण निश्‍चित केले जाईल, असेही ते म्हणाले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोणाची माहिती गोळा करणार 
डॉक्टर, अभियंता, वकिल, लेखा परीक्षक, सरकारी नोकर, खासगी नोकर 
मजुर, स्वयंपाकी, वाहन चालक, बागकाम