नवी दिल्ली - ‘‘ केंद्र सरकारने सहकारी बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी बॅंकिंग नियमन कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली होती. ही दुरुस्ती राज्यघटनेच्या सहकाराच्या मूलभूत तत्त्वांना हरताळ फासणारी आहे. सहकारी संस्थांबाबत केंद्राने तयार केलेला कायदा आणि राज्य सरकारच्या कायद्यांतील तरतुदी परस्परविरोधी आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेचा सहकारी बॅंकांच्या कामकाजात हस्तक्षेप वाढला असून कायदा दुरुस्तीचा हेतू स्वागतार्ह असला तरी अतिउत्साही नियमनाच्या नावाखाली राज्यघटनेने आखून दिलेली सहकाराची तत्त्वे पायदळी तुडविली जाऊ नयेत.’’ असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे.

पवार यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेत त्यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा केली. केंद्रीयमंत्री पीयूष गोयल आणि राजनाथसिंह या सरकारमधील महत्त्वाच्या मंत्र्यांची शनिवारी भेट घेतल्यानंतर पवार थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटल्याने देशासह राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले होते. केंद्राचे नवे सहकार खाते, बॅंकिंग नियमन कायद्याचा सहकारी बॅंकांवर होणारा परिणाम आणि कोरोना काळात राज्यांना केंद्राकडून अपेक्षित असलेली मदत याबाबत दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते.

पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमवेत जवळपास तासभर चर्चा केली. यानंतर स्वतः शरद पवार यांनीही ट्विट करून या भेटीदरम्यान झालेल्या चर्चेचा तपशील जाहीर केला. पंतप्रधान मोदींशी राष्ट्रीय हिताच्या विषयांवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रात नव्याने अस्तित्वात आलेल्या सहकार मंत्रालयाचा मुद्दा देखील यावेळी चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता. नव्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहकार हे नवे मंत्रालय स्थापन करण्यात आले असून गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे हे खाते देण्यात आले आहे. बॅंकिंग नियमन कायद्यातील सुधारणांचा सहकारी बॅंकांच्या कार्यपद्धतीवर कशा प्रकारे विपरीत परिणाम होत आहे, ही बाब शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदींच्या लक्षात आणून दिली. याबाबतचे सविस्तर माहिती देणारे पत्रही त्यांनी पंतप्रधानांना सुपूर्द केले. देशातील कोरोनाच्या संसर्गाचे संकट अद्याप संपलेले नाही, आता तिसऱ्या लाटेची शक्यताही वर्तविली जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यांना केंद्राकडून कशाप्रकारे मदत मिळाल्यास या संकटाचा प्रभावीपणे मुकाबला करता येईल? यावरही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाल्याचे समजते.

समभागधारकांचा मार्ग बंद

सहकारी बॅंकांनी इक्विटी, समभागांद्वारे लोकांकडून भांडवल उभारण्याबाबत तसेच त्याच्या नियमनाबाबत केंद्राच्या आणि राज्य सरकारांच्या सहकारी कायद्यांमध्ये भिन्नता आहे. हाच प्रकार सभासदांना समभाग परत देण्याबाबतही दिसतो. केंद्राचा कायदा थकबाकी नसतानाही सभासदांना समभाग परत देण्यास नकार देणारा आहे. यामुळे सहकारी बॅंकांच्या समभाग धारकांना समभाग विकून बाहेर पडण्याचा मार्ग बंद करणारा आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप वाढला

लेखापरीक्षकांची नियुक्ती, लेखापरिक्षण, संचालक मंडळाचा कालावधी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पदमुक्ती, यासारख्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारच्या बॅंकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींमध्ये आणि राज्यांच्या सहकारी संस्था कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये तफावत आहे. शरद पवार यांनी नेमका यालाच आक्षेप घेतला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचा सहकारी बॅंकांच्या कामकाजात हस्तक्षेप वाढल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.