नवी दिल्ली : लहान मुलांसोबत ओरल सेक्स (Oral Sex With Child) ही गंभीर लैंगिक शोषणाची घटना नाही, असा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) दिला होता. आता राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) बुधवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध राज्याच्या वतीने तातडीने याचिका दाखल करण्याचे आवाहन उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना केले आहे.

''आरोपीची शिक्षा 10 वर्षांवरून 7 वर्षांपर्यंत आणि गुन्ह्यातील वाढीव लैंगिक अत्याचार (कलम 5 आणि 6) ते पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार (कलम 3 आणि 4) पर्यंतच्या शिक्षेमध्ये बदल करण्याच्या सध्याच्या प्रकरणातील माननीय उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे POCSO कायदा, 2012 नुसार नाहीत असं दिसते'', असं राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने आपल्या पत्रात म्हटलं आहे. तसेच त्या अल्पवयीन मुलाचे तपशील देखील मागवले आहे. याबाबत इंडिया टुडेने वृत्त दिले आहे.

न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं होतं?

''लहान मुलांसोबत ओरल सेक्स करणं हा कमी गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकारचा गुन्हा पॉक्सो कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत दंडनीय असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे. पण, हे कृत्य म्हणजे एग्रेटेड पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट हा गंभीर लैंगिक हल्ला नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात पॉक्सो कायद्याच्या कलम ६ आणि १० अंतर्गत शिक्षा सुनावली जाऊ शकत नाही'', असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे. तसेच सत्र न्यायालयाने दोषीला १० वर्षांची सुनावलेली शिक्षा उच्च न्यायालयाने कमी करून सात वर्ष केली आहे. यासोबतच पाच हजार रुपये दंड ठोठावला आहे.