नवी दिल्ली : केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजीजू यांना नुकतंच पदावरुन हटवण्यात आलं असून त्यांच्या जागी अर्जुन मेघवाल यांच्याकडं कायदेमंत्रीपदाचा कारभार सोपवण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांत सुप्रीम कोर्ट न्यायाशीधांविरोधात घेतलेल्या भूमिकेमुळं त्यांच्यावर ही नामुष्की ओढवल्याचं सांगितलं जात आहे. (Need to know why Kiren Rijiju loosed law minister portfolio)

सुप्रीम कोर्टावर उपस्थित केले सवाल

गेल्यावर्षी न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरुन केंद्र सरकार आणि सुप्रीम कोर्ट यांच्यामध्ये बराच काळ रस्सीखेच सुरु होती. सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं होतं की, त्यांनी ज्या न्यायाधीशांची नाव नियुक्तीसाठी केंद्राकडं पाठवली होती, केंद्राकडून ती पास करण्यात येत नव्हती. यावरुन रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर टिप्पणी केली होती. न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या कॉलिजिअम सिस्टिमवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच ही व्यवस्था असंवैधानिक असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अहमदाबादेत एका कार्यक्रमात रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर ठामपणे प्रश्न उपस्थित केले होते. केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, मला माहितीए की देशातील लोक न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी बनवलेल्या कॉलिजिअम सिस्टिमवर खूश नाहीत. संविधानाच्या आत्म्यानुसार न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची जबाबदारी सरकारची आहे.

न्यायाधीश भावकीचीच नियुक्ती करतात

न्यायाधीश त्यांच्या भावकीचीच नियुक्ती करतात असा आरोपही रिजिजू यांनी केला होता. त्यांनी म्हटलं होतं की, "जर आम्ही संविधानानुसार कारभार चालवतो तर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचं काम सरकारचं आहे. दुसरी गोष्ट अशी की भारत सोडून जगात कुठेही ही प्रथा नाही. न्यायाधीश आपल्या भाऊबंदांनाच न्यायाधीशपदी नियुक्त करतात"

न्यायव्यवस्थेत राजकारण चालतं

अहमदाबादमधील एका कार्यक्रमात रिजिजू यांनी न्यायव्यवस्थेत सुरु असलेल्या राजकारणावरही भाष्य केलं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं की, "ही प्रक्रिया इतकी गुंतागुंतीची आहे की, मला हे सांगताना खेद वाटतो की, यामध्ये गटबाजी चालते. नेत्यांमधलं राजकारण लोकांना दिसतं पण न्यायव्यवस्थेतील राजकारण त्यांना माहिती नसतं. एक न्यायाधीश आरोपांपासून तेव्हाच दूर राहू शकतो जेव्हा तो दुसऱ्या न्यायाधीशाच्या निवड प्रक्रियेत सामिल होत नाही"

निवृत्त न्यायाधीशांवर मोठी टिप्पणी

मार्च २०२३ मध्ये इंडिया टुडेच्या एका कार्यक्रमात किरेन रिजिजू यांनी माजी न्यायाधीशांवर देखील मोठी टिप्पणी केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, "काही तीन-चार निवृत्त न्यायाधीश आहेत जे भारतविरोधी गटाचा भाग बनलेत. भारतीय न्यायव्यवस्थेनं विरोधकांची भूमिका निभावावी, असा या लोकांचा प्रयत्न सुरु आहे. देशाच्याविरोधात काम करणाऱ्या या लोकांना याची किंमत चुकवावी लागेल"

या काळात त्यांनी हे देखील म्हटलं होतं की, "देशाच्या बाहेर आणि आतमध्ये विरोधी ताकद एकच भाषा बोलतात की लोकशाही धोक्यात आहे. भारतात मानवाधिकारांचं अस्तित्व नाही. भारतविरोधी गट जे बोलतो तीच भाषा राहुल गांधी देखील परदेशात जाऊन करतात. यामुळं भारताची प्रतिमा खराब होते"

रिजिजू यांच्या या विधानानंतर सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या ३५० हून अधिक वकिलांनी याचा निषेध केला होता. या विधानावर वकिलांच्या या गटानं एक निवदेनही प्रसिद्ध केलं होतं. त्यांचं म्हणणं होतं की, केंद्रीय मंत्र्यांना अशा प्रकारचं विधान करणं शोभत नाही. मंत्र्यानं अशी भाषा वापरत संविधानिक मर्यादांचं उल्लंघन केलं होतं.