नवी दिल्ली: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमित राम रहीम याच्या अटकेनंतर हरियानामध्ये उसळलेली बेलगाम हिंसा, अराजकता रोखण्यात मनोहरलाल खट्टर सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप आज काँग्रेसने केला. केंद्राने तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करून राजधर्म पाळावा, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.

काँग्रेस प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी हरियाना सरकार आणि केंद्र सरकारवरही कडाडून टीका केली. खट्टर सरकारची निष्क्रियता यापूर्वी नोव्हेंबर 2014 मध्ये रामपाल डेरावरील कारवाई आणि फेब्रुवारी 2016 मधील हिंसक जाट आंदोलनातून उघड झाली होती. सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमिवर वेळ न दडवता तेथे राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची नितांत गरज आहे. केंद्राला जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. पंतप्रधानांना त्यांचे मित्र खट्टर यांची खुर्ची वाचवायची आहे. तर, गृहमंत्री राजनाथसिंह हे मूकदर्शक बनल्याची तोफ काँग्रेस प्रवक्ते सिंघवी यांनी डागली.

हरियानाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुडा यांनी खट्टर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. सद्यस्थिती पाहता जनतेचा खट्टर सरकारवर विश्‍वास उरलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, "भाकप'नेही यावरून राज्यातील भाजप सरकारला जबाबदार धरत खट्टर यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

केंद्राकडून पाठराखण
हरियानातील हिंसाचारप्रकरणी टीकेचे धनी ठरत असलेले मुख्यमंत्री खट्टर यांची आज भाजप नेत्यांनी पाठराखण केली. हिंसाचाराच्या पार्श्‍वभूमिवर खट्टर यांना हायकमांडने बोलावणे धाडल्याचे वृत्त तसेच, कारवाई करताना नरमाईचे धोरण अंगीकारल्याचा आरोप हरियानाचे प्रमुख अनिल जैन यांनी फेटाळून लावला. कोणताही रक्तपात न होता हा हिंसाचार थांबावा, अशी सरकारची इच्छा असून, सरकार आपले काम चोखपणे करत आहे. यात मृत्युमुखी पडलेले सर्वजण राम रहीम याचे समर्थक आहेत. त्यामुळे सरकार काही करत नसल्याचा आरोप करणे योग्य नव्हे, असे जैन यांनी स्पष्ट केले.

मोदी, अमित शहांची चर्चा
हरियानातील सद्यस्थितीविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी काल (ता.25) रात्री चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, पक्षाच्या मुख्यालयात अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीतही हा विषय चर्चिला गेला. या बैठकीस हरियानाचे प्रमुख अनिल जैन व कैलाश विजयवर्गीय हेही उपस्थित होते.