केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; सिंचन निधीलाही मंजुरी

नवी दिल्ली: मेट्रो रेल्वेची देशभरात वाढती मागणी पाहता केंद्र सरकारने नव्या मेट्रो रेल्वे धोरणाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यानुसार नव्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी या पुढे देशभरात एकसारखे निकष ठरविले जातील.

अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, ग्रामविकास, तसेच नगरविकास मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली. जेटली म्हणाले, की सद्यःस्थितीत सात शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सुरू असून, 370 किलोमीटर मार्गावर मेट्रो धावत आहे, तर 12 शहरांमध्ये 537 किलोमीटर मेट्रो मार्गाचे काम सुरू आहे. दिल्ली, बंगळूर, कोलकता, चेन्नई, मुंबई, कोचीन, जयपूर आणि गुरुग्राममध्ये मेट्रो रेल्वेचे काम सुरू असून हैदराबाद, पुणे, लखनौ, नागपूर या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. आतापर्यंतचे सर्व प्रकल्पांना "दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन' कायद्याचे निकष लावले जात आहेत. मात्र नव्या धोरणानुसार यामध्ये तंत्रज्ञान, साहित्य खरेदी, अर्थसाह्य, मेट्रोचे व्यवस्थापन याबाबत एकसमान निकष ठरविणारा कायदा तयार केला जाईल.

सिंचन योजना निधी
या व्यतिरिक्त, लघू आणि मध्यम सिंचन योजनांना गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने विद्यमान आर्थिक वर्षात 9020 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पेतर दीर्घकालीन सिंचन योजना निधी उभारण्यालाही मंजुरी दिली. "नाबार्ड'च्या माध्यमातून हा निधी उभारला जाणार असून त्यासाठी इन्शुरन्स बॉन्ड आणले जातील. सरकारच्या प्राधान्यक्रम यादीतील 99 सिंचन प्रकल्प 2019 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी हा निधी वापरला जाणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी 2016-17 च्या अर्थसंकल्पी भाषणात या निधीचे सूतोवाच केले होते. माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शिक्षणासाठी रद्द न होणारा निधी (कॉर्पस फंड) तयार करण्याला मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. हा निधी "माध्यमिक आणि उच्चतर शिक्षा कोश' या नावाने ओळखला जाणार असून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक उपकर यामध्ये जमा केला जाईल. शिक्षण क्षेत्रातील योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ही रक्कम वापरली जाईल.

वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीच्या पार्श्‍वभूमीवर ईशान्य भारत आणि डोंगराळ भागांतील राज्यांमधील उद्योगांना पाठबळ देण्याच्या 27413 कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने मंजुरी दिली. जम्मू-काश्‍मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तसेच सिक्कीमसह ईशान्य भारतातील उद्योगांना याचा लाभ मिळेल. या उद्योगांना उत्पादनशुल्कात दहा वर्षांची सूट मिळत होती. आता "जीएसटी' राजवटीमध्ये नव्या योजनेतून या उद्योगांना लाभ मिळेल.

रेल्वेची गती...

07
शहरांत मेट्रो रेल्वे प्रकल्प सुरू

370 किलोमीटर
मेट्रो रेल्वे मार्गाची लांबी

537 किलोमीटर
मेट्रो रेल्वे मार्गाचे काम सुरू