नवी दिल्ली: गुजरात निवडणुकीच्या तोंडावर व्यावसायिकांमध्ये जीएसटीवरून असलेला असंतोष शांत करण्याचा सरकारचा कसोशीने प्रयत्न सुरू आहे. त्याअंतर्गत आज सरकारने जीएसटीच्या करविवरण पत्रावरील विलंब शुल्क (लेट फी) माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ट्‌विट करून या निर्णयाची औपचारिक घोषणा केली. या निर्णयामुळे करविवरण पत्र सादर करण्यास व्यावसायिकांना विलंब झाला तरी त्यावर विलंब शुल्क द्यावे लागणार नाही.

करदात्यांच्या सोईसाठी ऑगस्ट आणि सप्टेंबरसाठी "फॉर्म-3 बी' भरणाऱ्यांना यापुढे विलंब शुल्क लागणार नाही. ज्यांनी हे शुल्क भरले असेल त्यांच्या "टॅक्‍स लेजर'मध्ये हे शुल्क जमा केले जाईल, अशा आशयाचे ट्‌विट अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले.

यासंदर्भातील सध्याच्या नियमांनुसार जीएसटी- फॉर्म 3 बी नुसार करविवरण पत्र सादर केल्यानंतरही करदात्यांकडून दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे, तर ज्या व्यावसायिकांनी अद्याप दंडाची रक्कम भरलेली नाही, त्यांना दर दिवसाला दोनशे रुपये विलंब शुल्क आकारले जात होते. आता, विलंब शुल्क माफीच्या निर्णयामुळे या व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे. एक जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर लगेच सरकारने जुलै महिन्याचे करविवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढवून दिली होती. एवढेच नव्हे तर विवरणपत्रासाठीचे विलंब शुल्कही माफ केले होते.