नवी दिल्ली (पीटीआय) : काही प्रसार माध्यमे बातम्यांना जातीय रंग देत असल्याने देशाची बदनामी होत असल्याचे निरीक्षण आज सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. तसेच, वेब पोर्टल आणि युट्यूबसह सोशल मीडियाद्वारे पसरत असलेल्या ‘फेक न्यूज’बाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

निजामुद्दीन मरकज येथे गेल्या वर्षी झालेल्या धार्मिक संमेलनाबाबत पसरत असलेल्या बनावट बातम्या थांबविण्यासाठी कारवाई करण्याच्या सूचना केंद्राला द्याव्यात, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकांवर आज सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अफवा पसरविणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासही सरकारला सांगावे, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. या याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीवेळी खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवत कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. ‘‘काही प्रसार माध्यमे या देशात घडणारी प्रत्येक गोष्ट जातीय दृष्टीकोनातून दाखवतात, ही एक मोठी समस्या आहे. यामुळे अखेर देशाचेच नाव खराब होते. सरकारने कधी या खासगी वाहिन्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे का? सोशल मीडियावर केवळ प्रभावी असलेले आवाजच ऐकले जातात. जबाबदारीचे भान न राखताच न्यायाधीश, विविध यंत्रणा आणि इतर अनेक गोष्टींबाबत बोलले जाते,’’ असे खंडपीठ म्हणाले.

केंद्रातर्फे युक्तीवाद करण्यासाठी उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, ‘केवळ जातीय नाही, तर काही माध्यमे ठरवून विशिष्ट बातम्या देतात. ऑनलाइन प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकूरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नियम तयार केले आहेत.’ खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना याचिकेमध्ये सुधारणा करत चार आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले आहे.

ट्विटर, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडियावर सामान्य लोकांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे मिळत असल्याचे आम्ही कधी ऐकले नाही. ते कधीही प्रतिक्रिया देत नाहीत, जबाबदारी घेतली जात नाही. यंत्रणांबद्दल अत्यंत चुकीचे लिहिले जाते. याबाबत कोणतीही जबाबदारी घेऊन प्रतिक्रिया दिली जात नाही आणि हा ते त्यांचा हक्क समजतात.

- एन. व्ही. रमणा

सरन्यायाधीश खंडपीठाची निरीक्षणे

-फेक न्यूजवर कोणाचेही नियंत्रण नाही

- सोशल मीडियाला सामर्थ्यशाली व्यक्तींचीच काळजी, सामान्यांची नाही

-युट्यूबवर बनावट बातम्या सहजपणे पसरविल्या जातात

-वेब पोर्टलवरही नियंत्रण नाही