नवी दिल्ली - मराठा आरक्षणासंबंधीची सुनावणी ११ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावे अशी मागणी आज करण्यात आली. आता यावर २८ रोजी सुनावणी होणार आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली तर आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली.

रोहतगी यांनी बाजू मांडताना इंद्रा साहनी प्रकरणाचा दाखला दिला. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरविले आहे व अनेक राज्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असतानाही केंद्राने दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचा कायदा केला, या बाबींकडे लक्ष वेधले. इंद्रा साहनी प्रकरणी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे या संदर्भातील प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी मोठे खंडपीठ हवे, असा युक्तिवादही रोहतगी यांनी केला.

बाँबस्फोटाच्या कटातील आरोपींना ११ वर्षांनंतर सुनावली शिक्षा

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ११ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्यात यावे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. महाराष्ट्रात ८५ टक्के लोकसंख्या ही मागास प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी प्रकरणाची अडथळा अधिक आरक्षण देण्यासाठी येत नाही. जर एखादे राज्य घटनात्मक मार्गाने नव्या जातींना आरक्षण देत असेल तर त्याला अवैध ठरविले जाणे हा विरोधाभास आहे, असा मुद्दाही सिब्बल यांनी मांडला.

शालेय अभ्यासक्रमात या राज्याने केली ३० टक्के कपात

दरम्यान, १०२व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिका ऐकून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या घटनादुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानिक दर्जा मिळाला आहे. मराठा आरक्षणाचा आणि या मुद्द्याचा काही संबंध नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे समजते.

Edited By - Prashant Patil