नवी दिल्ली : देशभरात लसींअभावी लसीकरण मोहिम (vaccination drive) विस्कळीत झालेली असतानाही केंद्र सरकारकडून लस उत्पादन कंपन्यांकडे (vaccine produce companies) एकही नवी ऑर्डर नोंदवण्यात आलेली नाही, असा आरोप करणाऱ्या बातम्या चुकीच्या (false news) असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे. त्याचबरोबर येत्या तीन दिवसांतर राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ५८ लाखांहून अधिक लसींचे डोस (more than 58 lakhs dose ) वितरीत केले जाणार असल्याचंही मंत्रालयानं म्हटलं आहे. (next three days the states will get more than 58 lakh doses of vaccine says Central Government)

केंद्रीय आरोग्य विभागानं काढलेल्या प्रेस रिलिजमध्ये म्हटलं की, "२ मे रोजी केंद्रानं १६.५४ कोटी लसींचे डोस राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत दिले आहेत. तसेच राज्यांकडे सध्या ७८ लाख डोस उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर ५८ लाखांहून अधिक डोस राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना येत्या तीन दिवसांत मिळतील."

पूर्वीप्रमाणेच राज्यांना मोफत मिळणार लस

उदारमत मूल्य निश्चितीकरण आणि राष्ट्रीय कोविड-१९ लसीकरण धोरणानुसार, भारत सरकार सेन्ट्रल ड्रग्ज लॅबोरेटरीकडून महिन्याला मिळणारा आपला ५० टक्के वाटा मिळवणार आहे. हा लसींचा वाटा केंद्र राज्यांना मोफत देणार आहे, जसा यापूर्वी दिला जात होता, असंही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या प्रेस रिलिजमध्ये म्हटलं आहे.

माध्यमांनी केलेला आरोप केंद्रानं फेटाळला

दरम्यान, काही माध्यमांनी आपल्या वृत्तांतून आरोप केला होता की, केंद्र सरकारने कोविडच्या लसींची कुठलीही नवी मागणी नोंदवलेली नाही. यापूर्वी केंद्रानं मार्च २०२१मध्ये सीरमकडे १०० मिलियन डोसची तर भारत बायोटेककडे २० मिलियन डोसची मागणी केली होती. यानंतर केंद्राकडून राज्यांमध्ये लसींचा तुटवडा असतानाही कोणतीही मागणी नोंदवण्यात आलेली नाही. मात्र, केंद्रानं या बातम्यांना कुठलाही आधार नसून त्या चुकीच्या असल्याचं म्हटलं आहे.