अहमदाबाद- गुजरातमध्ये कपाशी बियाणाच्या शेतात सुमारे एक लाख ३० हजार बाल मजूर बेकायदा काम करीत असल्याचा दावा अहमदाबादमधील स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. यातील बहुतेक मजूर आदिवासी समाजातील आहेत. या वृत्ताची दखल घेत संबंधित भागात पाहणीसाठी पथके पाठविली असून जर तेथे काही वावगे आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन गुजरातच्या कामगार मंत्रालयाने मंगळवारी दिले.

बियाणे कंपन्यांकडून कमी दर मिळत असल्याने शेतात परगीकरणाच्या कामासाठी शेतकरी प्रौढ मजुरांऐवजी बाल कामगारांकडून अवैधरित्या काम करून घेत असल्याचे निर्दशनास आले आहे, असे कामगार संशोधन आणि कृती केंद्राचे सुधीर कटियार यांनी सांगितले.

‘‘आदिवासी मुलांना एक दिवसाच्या कामासाठी १५० रुपये मजुरी मिळते. याच कामासाठी प्रौढ मजुरांना जास्त मजुरी द्यावी लागत असल्याने बाल मजुरांकडून काम करून घेण्याकडे कापूस उत्पादकाचा कल असतो. कापसाच्या शेतीत सुमारे एक लाख ३० हजार बाल कामगार काम करीत असल्याचा दावा कटियार यांनी केला.

उत्तर गुजरातमधील कपाशी बियाणांच्या शेतातील बाल मजुरांविरोधात राज्य सरकारने दहा वर्षांपूर्वी कडक पावले उचलली होती. त्यानंतर येथील बियाणे उद्योग बनसकांटा, साबरकांटा, अरवली, महिसागर आणि छोटा उदयपूर जिल्ह्यांतील आदिवासी भागात स्थलांतरित झाला. या मुळे दक्षिण राजस्थानमधून मुलांची अवैध वाहतूक व स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात कमी झाले तरी स्थानिक मुले यात काम करू लागल्याने बाल कामगारांचा प्रश्‍न ‘जैसे थे’च राहिला, असे कटियार यांनी सांगितले.

हे वाचा - Corona: WHO प्रमुखांनी हिंदीमध्ये ट्विट करत भारताचे मानले आभार

अवैध बालमजुरी थांबविण्यासाठी काही उपाय योजनाही स्वयंसेवी संस्थेनं सुचवल्या आहेत. यामध्ये कापूस बियाणांच्या उत्पादनासाठी कंपन्यांक़डून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसंच या उद्योगात होत असलेले बदल आणि पद्धतींची नोंद घेऊन नवं धोरण आखण्याची विनंती सरकारकडे केली आहे.

स्वयंसेवी संस्थेनं केलेल्या या दाव्याची दखल गुजरातच्या कामगार मंत्रालयाने घेतली आहे. याबाबत गुजरातचे उपकामगार आयुक्त एम सी कारिया म्हणाले की, कटियार यांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या गोष्टींची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. यामध्ये काही चुकीचं आढळलं तर कारवाई केली जाईल.