नवी दिल्ली : निर्भया बलात्कार प्रकरणात आता निवडणूक आयोगाची एन्ट्री झाली आहे. या प्रकरणातील विनय शर्मा नावाच्या दोषीने फाशी टाळण्यासाठी आता थेट निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. निर्भयाच्या मारेकऱ्यांनी फाशीची शिक्षा टाळण्यासाठी आत्तापर्यंत अनेक प्रयत्न केले. मात्र ते असफल ठरल्याने आता नवे मार्ग ते शोधत आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राष्ट्रपतींनी त्याची दया याचिका फेटाळावी, अशी शिफारस दिल्ली सरकारने केली आहे. याला आव्हान देत विनयचे वकील ए. पी. सिंह यांना निवडणूक आयोगाकडे याचिका केली आहे. तत्कालीन दिल्ली सरकारमधील गृहमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी ३० जानेवारीला ही शिफारस केली, त्या वेळी दिल्लीत आचारसंहिता लागू होती. तसेच याच्यावर जैन यांची मूळ स्वाक्षरी नव्हती. त्यांच्या विशेष अधिकाऱ्याने (ओएसडी) स्क्रीनशॉटच्या द्वारे याचिकेवर जैन यांची स्वाक्षरी चिकटवली होती. जर त्यांचे ओएसडी आमदार नाहीत, तर गृहमंत्र्यांच्या पदाचा गैरवापर ते कसे करू शकतात? निवडणूक आचारसंहितेत, आदर्श आचारसंहितेत याबाबत काय तरतूद आहे, असा प्रश्‍न त्यांनी केला आहे.

फाशीपासून वाचण्यासाठी निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषीची नवी चाल

विनयचे वकील ए. पी. सिंह यांच्या सांगण्यानुसार ही घटना रविवारी घडली आणि सोमवारी (ता.१७) त्याच्या आईने याबाबत माहिती दिली. त्या दिवशी त्याने आईला ओळखण्यासही नकार दिला होता. डेथ वॉरंट बजावल्यापासून त्याचे मानसिक आरोग्य ढासळले आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीस विनयच्या वकिलांनी तो उपोषणास बसला असून त्याची मानसिक स्थिती चांगली नसल्याचे दिल्ली न्यायालयात सांगितले होते.

तत्पूर्वी निर्भया बलात्कार प्रकरणातील चारही दोषींवर बारीक लक्ष असून चारही दोषींपैकी कोणीही आत्महत्येचा प्रयत्न करू नये, यासाठी त्यांच्यावर चार जणांना पहारा देण्यात आला आहे. दोषींच्या कोठडीत लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यावर वॉर्डनचे २४ तास लक्ष आहे. दोषींच्या कोठडीबाहेर सुरक्षा रक्षक तैनात आहेत. तसेच, अन्य कैद्यांसोबत त्यांच्या संपर्कावर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे.