नवी दिल्ली - देशात वाहनांच्या दळण वळणात येणारे अडथळे कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी सांगितलं की, येत्या दोन वर्षात भारत टोल नाका मुक्त होईल. यासाठी सरकारने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस) ला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी सांगितलं की, येत्या दोन वर्षात वाहनांचा टोल हा फक्त तुमच्या लिंक करण्यात आलेल्या बँक खात्यातून वसूल केला जाईल.

ASSOCHAM  फाउंडेशन वीक कार्यक्रमात बोलताना नितिन गडकरी यांनी सांगितलं की, रशियन सरकारच्या मदतीने आम्ही लवकरच ही जीपीएस सिस्टिम फायनल करू. त्यानंतर दोन वर्षात भारतातील रस्त्यांवरून टोल नाके नाहीसे होतील.

हे वाचा - लग्नाच्या आमिषाने खूप काळ ठेवलेले शारीरिक संबंध बलात्कार नाही : हाय कोर्ट

सध्या देशात सर्व कमर्शियल वाहने ही ट्रॅकिंग सिस्टिम असलेली आहेत. तर सरकार याशिवाय जुन्या वाहनांमध्येही जीपीएस सिस्टिम टेक्नॉलॉजी लावण्यासाठी वेगाने काम करेल. जीपीएस टेक्नॉलॉजीचा वापर केल्यानंतर भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचं टोलचं उत्पन्न पाच वर्षात 1.34 ट्रिलियनने वाढू शकतं.

नितिन गडकरी म्हणाले की, रस्ते परिवहन आणि महामार्ग आणि अध्यक्ष एनएचएआय यांच्या उपस्थितीत टोल गोळा करण्यासाठी जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी एक प्रस्ताव देण्यात आला होता. आम्हाला आशा आहे की, पुढच्या पाच वर्षाच आपलं टोलमधून मिळणारं उत्पन्न 134000 कोटी रुपये होईल. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सरकारने देशभरात वाहनांच्या स्वतंत्रपणे वाहतूक व्हावी यासाठी वेगवेगळी पावले उचलली आहेत. गेल्या वर्षभरात केंद्राने देशातील सर्व टोल नाक्यांवर फास्टटॅग बंधनकारक केला आहे. फास्टटॅगच्या बंधनामुळे इंधनाचा वापर कमी झाला असून प्रदुषणाचे प्रमाणही घटले आहे. 

इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन डिव्हाइसच्या वापराने कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळालं आहे. याशिवाय टोल गोळा करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे. फास्टटॅगचा वापरही गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाढला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात एनएचएआयने दिलेल्या माहितीनुसार टोल कलेक्शनच्या तीन चतुर्थांश वाटा हा फास्टटॅगचा आहे.