बिहीरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून CBI चे सत्र सुरू झाले आहे. नितीश कुमार सरकार मधील अनेक नेते CBI आणि ED च्या रडारवर आहेत. आरजेडीच्या अनेक नेत्यांच्या घरावर छापे पडले आहेत. आता बिहार मध्ये सरकारच्या परवांनगी शिवाय CBI ला तपास करता येवू शकणार नाही. अशी महिती मिळतेय की तपासासाठी सीबीआयला आधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.

यापूर्वी बंगाल आणि इतर अनेक राज्यांनीही असा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकार सीबीआयचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप आरजेडी, जेडीयू आणि काँग्रेसची सातत्याने करत आहे.

दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टेबलिशमेंट कलम ,1946 नुसार CBI ची स्थापना झाली. त्यानुसार CBI कोणत्याही राज्यात तपासासाठी पहिल्यांदा राज्य सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत 9 राज्यांनी CBI ला दिलेली ही मान्यता काढून घेतली आहे. या राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब, मेघालय यांचा समावेश आहे. यामध्ये विरोधी पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये अधिक आहेत. आरजेडी नेते शिवानंद तिवारी म्हणाले की, केंद्र सरकार ज्या प्रकारे CBI चा विरोधकांविरुद्ध गैर वापर करत आहे, ते पाहता बिहार सरकारने एजन्सीला दिलेली चौकशीची मान्यता मागे घ्यावी.

ते म्हणाले बिहार सरकारनेही न्यायालयात जावे, तिथे केंद्र सरकार CBI चा गैर वापरा करत आहे, बाबत दाद मागितली पाहिजे. तिवारी म्हणाले की एनडीए सरकारच्या वेळी केंद्रीय एजन्सींनी त्यांची विश्वासार्हता गमावली आहे. मनोज झा यांनी देखील या घटनेवर टिका केली आहे. ते "म्हणाले भाजप पक्ष विरोधकांना त्रास देण्यासाठी CBI,ED आणि इन्कम टॅक्ससारख्या एजन्सीचा वापर करत आहे. पुढ म्हणाले केंद्र सरकार महाराष्ट्रारा सारख राज्य सरकार अस्थिर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.