मुंबई : पंतप्रधान मोदींच्या फिरोजपूर दौऱ्यादरम्यान सुरक्षेत गंभीर चूक (PM Modi Security Breach) झाल्याचं गृहमंत्रालयानं म्हटलं आहे. त्यानंतर पंजाब सरकारने एक चौकशी समिती नेमली असून आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाला एक पत्र पाठवलं आहे. यामध्ये सुरक्षेमध्ये चूक झाल्याचं मान्य करण्यास पंजाब सरकारने (Punjab Government) नकार दिला असून याबाबत चौकशी सुरू असल्याचं म्हटलं आहे.

पंजाबचे मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र पाठवले. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबतच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती मेहताब सिंग गिल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. तसेच पंतप्रधानांचा ताफा अडकून पडला होता. याप्रकरणी फिरोजपूर जिल्ह्यातील कुरलगढ पोलिस ठाण्यात अज्ञात आंदोलकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे, असं या पत्रात म्हटलं आहे.

आंदोलकांनी पंतप्रधान मोदींचा मार्ग रोखल्यामुळे मोदी उड्डाणपुलावर १५-२० मिनिटं अडकून पडले होते. त्यानंतर सुरक्षेतील त्रूटींबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पंजाब सरकारकडून एक अहवाल मागवला होता. या चुकांबद्दल कठोर कारवाई करा, असे निर्देश केंद्राने दिले होते. त्यानंतर पंजाब सरकारनं उत्तर दिले आहे. पण, केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिलेल्या उत्तरावर अद्याप पंजाब सरकारने कुठलाही खुलासा केलेला नाही. पण, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पत्र तयार करण्यात आले. यामध्ये सुरक्षेमध्ये कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचे चन्नी यांनी सांगितले. उड्डाणपुलापासून एक किलोमीटर अंतरावर असताना पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची माहिती देण्यात आली होती. परंतु, एसपीजीने पंतप्रधानांना 20 मिनिटे रस्त्यावर थांबवले होते, असा दावाही त्यांनी केला. याबाबत इंडियन एक्सप्रेसनं वृत्त दिलं आहे.

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेवरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी -

दरम्यान, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा मुद्दा हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून आज सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान तत्काळ त्यांच्या प्रवासाचे रेकॉर्ड जतन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी पंजाब आणि पोलिस अधिकारी, SPG आणि इतर केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणांना सहाय्य करण्याचे निर्देश देखील न्यायालयानं दिले आहेत.