नवी दिल्ली : देशात गांजाच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी (NO Complete Banned On Cannabis) नाही. कारण कायद्यानुसार त्याचा वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक वापर करण्यास परवानगी आहे, असे केंद्राने दिल्ली उच्च न्यायालयाला (Delhi High Court) सांगितले. औषधी उपयोगांसह विविध कारणांसाठी गांजाचा वापर कायदेशीर करण्याची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी केंद्राने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

ग्रेट लीगलायझेशन मूव्हमेंट इंडिया ट्रस्टने ही याचिका दाखल केली असून यामध्ये गांजा हा कोरोनाचा प्रतिकार करण्यासाठी मदत करतो, असा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये एडीपीएस कायद्याच्या तरतुदींना देखील आव्हान दिले आहे. गांजाचे औषधी आणि औद्योगिक फायदे आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यानं केला आहे. तसेच या याचिकेवर लवकर सुनावणी घ्यावी अशी विनंती केली आहे. मात्र, न्यायमूर्ती राजीव शखदर यांच्या खंडपीठाने त्यांची विनंती अमान्य केली आहे.

''केंद्राने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं असून राज्य सरकारनांना कोणत्याही गांजाची लागवड, उत्पादन, उत्पादन यासाठी परवानगी, नियंत्रण आणि नियमन करण्याचे अधिकार दिले आहेत. वैद्यकीय, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक उद्देशांसाठी गांजाची विक्री, खरेदी, वापर (चरस वगळून) वाहतूक, आंतर-राज्य आयात, आंतर-राज्य निर्यात या सर्वांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारने कायदेशीर मार्गाने ही परवानगी दिली असून कायद्याचे उल्लंघन केले नाही. एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गांजावर पूर्ण बंदी नाही. परंतु, संबंधित राज्य सरकारांकडून आवश्यक परवानग्या घेऊन वैद्यकीय, वैज्ञानिक, औद्योगिक, बागायती उद्देशांसाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो'', असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सादर केले आहे.