Airfare Cap Removed : आजपासून म्हणजेच 31 ऑगस्ट 2022 पासून देशांतर्गत विमान कंपन्यांना देशांतर्गत उड्डाणासाठी विमान भाडे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. गेल्या 27 महिन्यांपासून सरकारने हवाई भाड्याच्या लोअर आणि अपर कॅपवर लादलेली मर्यादा संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे कोरानापूर्वी ज्या प्रमाणे एअरलाइन्स विमान भाडे ठरवत होती त्याप्रमाणे आतादेखील स्वतः विमान कंपन्या देशांतर्गत विमान भाडे ठरवू शकणार आहेत.

देशांतर्गत उड्डाण संचालनासाठी आणि हवाई प्रवासासाठी प्रवाशांच्या मागणीच्या स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर देशांतर्गत विमान प्रवासासाठी हवाई भाडे बँड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती या महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात नागरी उड्डाण मंत्रालयाने दिली होती. त्यानुसार आजपासून भाडे निश्चितीचे निर्बंध संपुष्टात आले असून, नव्या निर्णयानंतर विमान कंपन्या आता देशांतर्गत विमान भाडे निश्चित करू शकणार आहे.

मार्च 2020 मध्ये ज्यावेळी कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन लागू करण्यात आला तेव्हा विमानसेवा बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर 25 मे 2020 पासून देशांतर्गत उड्डाणसेवा सुरू झाले, तेव्हा सरकारने केवळ 33 टक्क्यांसह उड्डाणांना परवानगी दिली आणि विमान भाडे लोअर आणि अपर कॅपवर निश्चित करणे सुरू केले. ज्यामध्ये एअरलाइन्स 40 मिनिटांच्या विमान प्रवासासाठी 2900 रुपयांपेक्षा कमी आणि 8800 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क घेऊ शकत नव्हते. मात्र, यावर स्वतंत्रपणे जीएसटी भरावा लागत होता. हा नियम लोअर बँड विमान कंपन्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि अपर बँड प्रवाशांच्या सोयीसाठी लागू करण्यात आला होता. मात्र 27 महिन्यांनंतर सरकारने हे निर्बंध मागे घेतली आहे.

हवाई इंधनाच्या किमती आणि दैनंदिन मागणीचा आढावा घेऊन देशांतर्गत उड्डाणाच्या विमान भाड्यावरील कमाल मर्यादा हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या क्षेत्रात स्थिरता आली असून, देशांतर्गत हवाई वाहतुकीत प्रचंड वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याचे नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी म्हटले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यानंतर हवाई इंधनाच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली होती. त्यामुळे विमान कंपन्यांवर आर्थिक बोजा वाढला होता. त्यात तिकिटाचे भाडे ठरवण्याचा अधिकारही कंपन्यांकडे नव्हता. मात्र, अलीकडच्या काळात हवाई इंधनाच्या किमती कमी झाल्या आहेत.