कोझिकोड : संसदेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएए) अंमलबजावणीस कोणतेच राज्य नकार देऊ शकत नाही. नकार दिल्यास ते असंवैधानिक ठरेल, असे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

केरळमधील कोझिकोड येथे सुरु असलेल्या लिटरेचर फेस्टिव्हलमध्ये बोलताना सिब्बल यांनी सीएएबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून देशभरात विरोधाचे वातावरण आहे. अनेक राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब या राज्यांनी हा कायदा लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. पण, कपिल सिब्बल यांनी या कायद्याबाबत वक्तव्य केले आहे.

वादानंतर महाविकास आघाडी बॅकफूटवर; आदित्य ठाकरेंची भूमिका चर्चेत

सिब्बल म्हणाले, की सीएए मंजूर झाला आहे तर कोणतेही राज्य त्याची अंमलबजावणी करणार नाही असे म्हणू शकत नाही, ते शक्य नाही, तसे करणे घटनाबाह्य़ ठरेल, तुम्ही त्याला विरोध करू शकता, त्याबाबत विधानसभेत ठरावही करू शकता आणि केंद्र सरकारला ते मागे घेण्यास सांगू शकता. मात्र त्याची अंमलबजावणी करणार नाही असे म्हणू शकत नाही. त्यामुळे समस्या निर्माण होईल आणि गुंतागुंत अधिकच वाढेल.