श्रीनगर :  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारने जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कमल 370 हटवण्याचा निर्णय घेतला. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर श्याम प्रसाद मुखर्जी यांनी दिलेला 'एक प्रधान, एक विधान आणि एक निशाण' हा नारा सत्यात उतरला आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यमिळाल्यानंतर 1947 मध्ये जम्मू काश्मीर भारतात विलीन झाले. 1950 मध्ये कलम 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला. 7 जून 1952 मध्ये जम्मू काश्मीरच्या संविधान सभेत राज्याचा स्वतंत्र ध्वजसंदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. या दिवसापासून जम्मू काश्मीरमध्ये राज्य ध्वज दिन साजरा केला जायचा. मात्र 68 वर्षात पहिल्यांदा जम्मू काश्मीरमध्ये केवळ तिरंगा फडकताना पाहायला मिळाले.  

डोनाल्ड ट्रम्प यांना तिहेरी धक्का; ट्विटर, फेसबुकसह इन्स्टाग्रामने केली 'ही' कारवाई

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि जम्मू काश्मीरचे तत्कालीन प्रमुख शेख मोहम्मद अब्दुल्ला राज्य ध्वजासंदर्भात खास सामंजस्य करार झाला होता. या कराराला दिल्ली करार, 1952 या नावाने ओळखले जाते.  या करारातील चौथ्या परिच्छदामध्ये लिहिले होते की,  केंद्र सरकार राष्ट्रीय ध्वजासह राज्य सरकारच्या स्वतंत्र ध्वजाला परवानगी देत आहे. राज्याचा ध्वज हा राष्ट्रीय ध्वजाचा विरोधी नाही हे राज्य सरकारला मान्य आहे. जम्मू काश्मीरला घटनेतील 370 व्या कलमानुसार विशेष दर्जा देण्यात आला होता. ऑगस्टमध्ये मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत हा दर्जा मागे घेतला. त्याचप्रमाणे जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे विभाजन करून केंद्रशासित बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा असेल तर लडाखमध्ये विधानसभा नसेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

राष्ट्राध्यक्षपदासाठी ट्रम्प यांना 'जो'रदार टक्कर निवडणुकीआधी विरोधी उमेदवाराची कमाल 

स्वतंत्र राज्यघटना, ध्वज आणि दंड सहिता असणाऱ्या जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्यानंतर अनेक बदल झाले. त्यात राज्याचा ध्वज इतिहास जमा झाला. 7 जून हा राज्य ध्वज दिनलाही आता अर्थ उरलेला नाही. एक राष्ट्र एक ध्वज असेच चित्र आज जम्मू काश्मीरमध्ये पाहायला मिळत आहे.  जम्मू काश्मीरच्या स्वतंत्र ध्वजावर तीन उभ्या पट्टया आणि शेतीचं दर्शनाची झलक पाहयला मिळत होती. आता तिरंगाच याठिकाणी फडकताना दिसत आहे.